Supreme Court On Muslim Girls Matter: लग्नासाठी मुलींचे किमान वय 18 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये, वयात आलेल्या मुलींना विवाहासाठी पात्र मानले जाते. यासंबंधीचा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले आहे.

दरम्यान, जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य आणि इतर प्रकरणांमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वाश्रमीचा म्हणून घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने (High Court) आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, वयात आलेली 15 वर्षांची मुस्लीम मुलगी मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार लग्न करु शकते. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेवर नोटीस जारी करताना अंतरिम आदेश दिला होता.

एनसीपीसीआरच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर झाले.

लैंगिक संमतीसाठी वय वर्ष 18 ठरवणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या विरोधात असल्याच्या आधारावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) साठी हजर झाले, त्यांनी POCSO अंतर्गत गुन्ह्यांचे रक्षण करण्यासाठी पर्सनल लॉ चा वापर केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

दुसरीकडे, सॉलिसिटर म्हणाले की 14 वर्षे, 15 वर्षे आणि 16 वर्षांच्या मुलींची लग्ने होत आहेत. पर्सनल लॉ त्याचे संरक्षण करु शकतो का? फौजदारी गुन्ह्यासाठी तुम्ही कस्टम किंवा पर्सनल कायद्याची बाजू मांडू शकता का? राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण (NCPCR) आयोगाच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याला नोटीसही बजावली आहे.

तसेच, NCPCR च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, 15, 16 वर्षांच्या मुलींचे लग्न कायदेशीररित्या वैध म्हटले जात आहे, जे POCSO कायद्याच्या विरोधात आहे. पर्सनल कायद्याच्या नावाखाली याला परवानगी देता येईल का?

सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणीसाठी तयार आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे, परंतु या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करते. यासोबतच फौजदारी कायद्यातील कलमे सर्व धर्मांसाठी समान असावीत, अशी मागणीही महिला आयोगाने केली आहे.