Supreme Court: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणखी निर्बंध लादता येणार नाहीत- सर्वोच्च न्यायालय

Freedom Of Speech: भारतीय राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधी तसेच सर्वसामान्य जनता यांना बहाल केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणखी निर्बंध लादता येणार नाहीत, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मंगळवारी दिलेला स्पष्ट निर्वाळा, आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरू शकतो.

केवळ लोकप्रतिनिधीच नव्हेत तर ‘आम आदमी’चीही बहुमतशाही आणि झुंडशाहीच्या जोरावर मुस्कटदाबी करण्याचे प्रकार अलीकडल्या काळात वाढत चालले असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने हा सुखद दिलासा दिला आहे. लोकशाहीत मतस्वातंत्र्याचा अधिकार जसा जनतेला असतो, त्याचबरोबर ते मत खोडून काढण्याचा अधिकारही इतरांना असतो,

यावर या निकालामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. खऱ्या अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हेच वैशिष्ट्य आहे. घटनेतील त्या तत्त्वाशी संबंधित कलमात आणखी काही निर्बंध अंतर्भूत करता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मात्र, याच कलमातील विविध तरतुदींद्वारे आपल्या घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची एक चौकटही आखून दिली आहे.

त्या चौकटीच्या मर्यादेत जनतेला आपले मत मोकळेपणाने व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याची ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. लोकप्रतिनिधींबरोबरच सर्वसामान्य जनतेचेही हे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच, घटनापीठाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णयही दिला आहे.

एखाद्या मंत्र्याने एखादे मत व्यक्त केले तरी ते संबंधित सरकारचे मत आहे, असे समजता कामा नये, असेही निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मात्र, ते मत व्यक्त करताना, संबंधित मंत्र्याने आपण नेमक्या कोणत्या भूमिकेतून हे मत व्यक्त करत आहोत, ते स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, अशी अटी घटनापीठाने घातली आहे. सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या म्हणजेच संसद तसेच विधिमंडळ सदस्यांच्या मतस्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब करताना, हे सारे भाष्य न्या. एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केले आहे. त्याचे मर्म व महत्त्व समजावून घेतले पाहिजे.

या ऐतिहासिक निकालास एका दुर्दैवी घटनेची पार्श्वभूमी आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पक्षाचे सरकार असताना, 2016 मध्ये बुलंदशहर येथे एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला होता. तेव्हा मंत्री असलेले आझम खान यांनी ‘हे प्रकरण म्हणजे केवळ राजकीय कट-कारस्थान आहे,’ असे उद्‍गार काढले होते

त्यानंतर या मुलीच्या कुटुंबीयांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा आझम खान यांनी बिनशर्त माफी मागावी, असा आदेश देतानाच न्यायालयाने या प्रकरणात राज्याची जबाबदारी तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असे अनेक मुद्दे गुंतलेले असल्याचे मत व्यक्त करून त्याची गांभीर्याने नोंद घेतली होती.

आझम खान यांनी माफी मागितली तरीही ‘सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या (म्हणजेच खासदार-आमदार) यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही निर्बंध घालता येतील का, हाच या निमित्ताने पुढे आलेला खरा प्रश्न होता. आता त्यानंतर सहा वर्षांनी ‘एखाद्या मंत्र्याने व्यक्त केलेले मत, सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व लक्षात घेतले तरी ते त्या सरकारचे मत आहे,

असा निष्कर्ष काढता येणार नाही’, असा निर्वाळा या घटनापीठाने बहुमताने दिला आहे. त्याचवेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतच्या अनुच्छेद 19 तसेच कलम 21 यांतील तरतुदींव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त बंधन घालता येणार नाही,

हे स्पष्ट करण्यात आल्याने घटनेने प्रदान केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे तत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे आणि आजच्या काळात ते आवश्यकही होते. न्या.बी.व्ही. नागरत्ना यांनी या निकालातही आपले स्वतंत्र मत नोंदवले आहे. ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळेच जनतेला कारभाराविषयीची माहिती तसेच शिक्षण मिळू शकते, असे स्पष्ट शब्दांत न्या. नागरत्ना यांनी नमूद केले आहे. मोदी राजवटीत निर्णय कशाप्रकारे आणि कोणत्या कारणास्तव घेतले जातात,

याबाबत जनतेलाच काय सरकारातील बड्या नेत्यांना माहिती नसल्याचे अलीकडल्या काळात अनेकदा दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या स्वतंत्र निकालपत्राद्वारे न्या. नागरत्ना यांनी सरकारला दिलेल्या या कानपिचक्या म्हणाव्या लागतील.

मात्र, न्या. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणखी निर्बंध घालण्याची आवश्यकता नाही,’ या बहुमताने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायाशी न्या. नागरत्ना सहमत आहेत आणि ते महत्त्वाचे आहे.

एकंदरीत बोलण्या-वागण्यावर तसेच खाण्या-पिण्यावर आणि वेशभूषेवरही सध्या बहुमताच्या जोरावर झुंडी उभ्या करून जे निर्बंध घालण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय आणि एकंदरीतच केलेले भाष्य ऐतिहासिकच म्हणावे लागेल,

यात शंकाच नाही. मात्र, या संबंधात आणखी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावयाची की नवीन कायदा करावयाचा, याची चर्चा ही संसदेतच होऊ शकते, हे त्यांचे मतही विचारार्ह आहे.