Supreme Court Historic Verdict: वैवाहिक संबंधांतील गुंतागुंत आणि प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (15 डिसेंबर) एक ऐतिहासिक निकाल दिला. गेल्या 24 वर्षांपासून एकमेकांपासून वेगळ्या राहणाऱ्या एका दांपत्याचे लग्न न्यायालयाने संविधानाच्या 'कलम 142' अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करुन रद्द केले. "जे लग्न केवळ कागदावर उरले, ते पुढे नेण्यात काहीही अर्थ नाही," असे खडेबोल न्यायालयाने यावेळी सुनावले.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील लग्न 2000 मध्ये झाले होते. मात्र, लग्नानंतर (Marriage) अवघ्या एका वर्षातच म्हणजेच नोव्हेंबर 2001 पासून त्यांच्यात खटके उडू लागले आणि ते वेगळे राहू लागले. या 24 वर्षांच्या काळात त्यांना मूलबाळ झाले नाही. पतीने 2003 मध्ये पहिल्यांदा घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता, जो न्यायालयाने 'वेळेआधीच केला' म्हणून फेटाळला होता. त्यानंतर 2007 मध्ये पतीने पुन्हा प्रयत्न केला आणि ट्रायल कोर्टाने पतीच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, 2011 मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने हा निकाल फिरवला. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

दीर्घकाळ वेगळे राहणे हीच 'क्रूरता'

न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागजी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निकाल देताना 'क्रूरता' (Cruelty) या शब्दाची नव्याने व्याख्या केली. न्यायालयाने म्हटले की, "जेव्हा पती-पत्नी एकमेकांसोबत येण्याची कोणतीही आशा नसताना इतका प्रदीर्घ काळ (24 वर्षे) वेगळे राहतात, तेव्हा ते दोन्ही पक्षांसाठी क्रूरतेसमान असते."

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, पती-पत्नीचे वैवाहिक जीवनाकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन पूर्णपणे भिन्न होते. एकमेकांना समजून घेण्यास सतत नकार देणे आणि जुळवून न घेणे ही 'मानसिक क्रूरता' आहे, जी कधीही भरुन काढता येत नाही.

'कागदावरचे नाते' संपवणेच हिताचे

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, ''वैवाहिक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवल्याने लग्न केवळ कागदावर जिवंत राहते. अशा परिस्थितीत पती-पत्नी आणि समाज या दोघांच्याही हिताचे हेच असते की, जर संबंध पूर्णपणे तुटले असतील, तर ते अधिकृतरित्या संपवले जावेत. कोणत्याही ठोस सुटकेशिवाय असे खटले न्यायालयात प्रलंबित ठेवल्याने कोणाचाही फायदा होत नाही."

कलम 142 आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा विशेष अधिकार

या खटल्यात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने 'कोणाची चूक आहे' हे शोधण्यात वेळ घालवला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा जोडपे 24 वर्षे वेगळे आहे आणि त्यांना मूल नाही, तेव्हा कोणाची चूक आहे हे शोधणे आता व्यर्थ आहे. त्यामुळेच न्यायमूर्तींनी संविधानाच्या कलम 142 चा वापर केला. हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाला 'पूर्ण न्याय' मिळवून देण्यासाठी विशेष अधिकार देते, ज्याचा वापर करुन कोर्टाने कायदेशीर गुंतागुंत बाजूला ठेवून हे लग्न रद्द केले.

न्यायालयाची गंभीर टिप्पणी

न्यायालयाने म्हटले की, "दोन व्यक्तींच्या वैवाहिक आयुष्यात कोण बरोबर आहे आणि कोण चूक, हे ठरवणे समाज किंवा न्यायालयाचे काम नाही. त्यांचे पक्के विचार आणि एकमेकांना समजून न घेण्याची वृत्ती हीच क्रूरता ठरते." या निकालामुळे आता अशा अनेक प्रकरणांमधील दांपत्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यांचे विवाह केवळ कायदेशीर प्रक्रियेत अडकल्यामुळे कागदावर उरले आहेत.