हरिद्वार धर्म संसदेत मुस्लिमविरोधी द्वेषयुक्त भाषणे केल्याप्रकरणी जितेंद्र त्यागी उर्फ ​​वसीम रिझवी यांना वैद्यकीय कारणास्तव तीन महिन्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) मंगळवारी जामीन मंजूर केला आहे. (Supreme Court grants interim bail to Jitendra Wasim Rizvi Tyagi)

न्यायालयाने त्यांना एक हमी देण्याचे निर्देश दिले की ते द्वेषयुक्त भाषण करणार नाहीत आणि इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल/सोशल मीडियावर कोणतेही विधान करणार नाहीत. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने त्यागी यांनी जामीन नाकारणाऱ्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या 8 मार्चच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विशेष रजा याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत.

उत्तराखंड राज्याच्या वकिलांनी असे सादर केले की गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त 3 वर्षांची शिक्षा आहे आणि "त्यांनी त्यांचे मार्ग सुधारले तरच" त्यांना जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो असंही यावेळी सांगण्यात आले.

"...आपण कोणत्याही किंमतीत जातीय सलोखा राखला पाहिजे. त्यांनी द्वेषपूर्ण वक्तव्य करू नये आणि जर त्यांनी तसे केले तर आम्ही त्यांना अटक करू त्यानंतर जामीन आपोआप रद्द होईल आणि आम्ही त्यांना CrPC च्या 41B नुसार अटकेत घेऊ. त्यांना हृदयविकाराच्या काही समस्या आहेत. पहिल्या एफआयआरची आम्ही आत्तापर्यंत चौकशी करत आहोत", असे राज्याच्या वकिलांनी यावेळी सादर केले.

या प्रकरणातील अन्य सहआरोपींनाही जामीन मंजूर करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A आणि 298 नुसार गुन्ह्यांसाठी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्यांना 13 जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती रवींद्र मैठानी यांच्या एकल खंडपीठाने त्यांचा जामीन नाकारला, असे निरीक्षण नोंदवत त्यांनी अत्यंत अवमानकारक टिप्पणी यावेळी केली होती. "प्रेषिताचा गैरवापर करण्यात आला आहे; तो एका विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तींच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू आहे; आणि तो युद्ध पुकारण्याचा हेतू आहे. ते शत्रुत्वाला चालना देते असते आणि हे द्वेषयुक्त भाषण आहे," न्यायालयाने म्हटले आहे.

जितेंद्र त्यागी, ज्यांना पूर्वी वसीम रिझवी म्हणून ओळखले जात होते, ते एकेकाळी यूपी शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष राहिले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांनी हिंदू धर्म स्वीकारला आणि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी असे हे नाव स्वीकारले.