नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला (Central Government) आणखी दोन महिन्यांची मुदत दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दोन महिन्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. (SC has given two more months to Center to demand implementation of Fundamental Duties enshrined in Constitution)

सुनावणीदरम्यान, अॅटर्नी जनरलने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले की विविध विभाग आणि मंत्रालयांकडून इनपुट्स मागवण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या उत्तराची प्रतीक्षा देखील आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.

अधिवक्ता दुर्गा दत्त यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 21 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. तसेच या जनहित याचिकामध्ये राज्यघटनेत समाविष्ट नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तोपर्यंत लोकांना संवेदनशील करण्यासाठी आणि मूलभूत कर्तव्यांबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली यावर न्यायालयाने सरकारची प्रतिक्रिया देखील मागवली होती.

याचिकेमध्ये म्हटले की संविधानाने नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) प्रदान केले आहेत, परंतु नागरिकांनी लोकशाही आचरण आणि लोकशाही वर्तनाचे काही मूलभूत नियमांचे पालन करणे देखील आवश्यक आहे कारण अधिकार आणि कर्तव्ये एक साथ असतात.

त्यात पुढे म्हटले की न्यायव्यवस्थेसह अनेक संस्थांच्या एकता आणि अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी "मूलभूत कर्तव्ये" ही महत्त्वाची साधने आहेत तर कायद्याच्या अधिकार्‍यांसह लोकांकडून मूलभूत कर्तव्यांचे उल्लंघन झाले आहे आणि परिणामी इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन देखील झाले आहे.