Supreme Court Dismisses Case On False Marriage Promise

लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली असलेल्या एका व्यक्तीविरोधातील खटला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लग्नाचे आश्वासन देऊन मागे हटणे लैंगिक अत्याचार मानले जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत हे सिद्ध होत नाही की, आरोपीने संबंधाच्या सुरुवातीपासूनच महिलेशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले नव्हते.

लग्नाच्या आश्वासनाचा भंग करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार ठरत नाही

केवळ लग्नाच्या आश्वासनाचा भंग करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार ठरत नाही, असे खंडपीठाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. जोपर्यंत हे सिद्ध होत नाही की, अपीलकर्त्याचा संबंधाच्या सुरुवातीपासूनच त्या महिलेशी लग्न करण्याचा हेतू नव्हता. उच्च शिक्षित असलेल्या तक्रारदाराने एका दशकाहून अधिक काळ कथित लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केली नाही याबद्दलही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. ज्यामुळे तिच्या दाव्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण होते. अपीलकर्त्याने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्यानंतरच संबंधित महिलेने एफआयआर दाखल केला, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ज्यामुळे त्याला त्रास देण्यामागे तिचा काही गुप्त हेतू असल्याचे दिसून येते, अशी शंका यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केली.

16 वर्षे ते एकमेकांसोबत राहिले

तक्रारदार उच्च शिक्षित आणि श्रीमंत महिला असूनही सुमारे 16 वर्षे अपीलकर्त्याच्या मागण्यांपुढे झुकत राहिली यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. अपीलकर्ता लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिचे लैंगिक शोषण करत आहे हे जाणून ती गप्प राहिली, हे पटत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. 16 वर्षे दोघे एकमेकांसोबत राहिले यादरम्यान संबंधित व्यक्तीने तिच्याशी जबरदस्ती किंवा तिची फसवणूक केल्याचेही सिद्ध होत नाही.

दरम्यान, 16 वर्षांच्या कालावधीत अपीलकर्ता कधीतरी लग्नाचे आश्वासन पूर्ण करेल हे गृहीत धरुन तिने अपीलकर्त्याला तिच्याशी वारंवार लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली होती, असे तक्रारदार महिलेचे म्हणणे स्वीकारणे जवळजवळ अशक्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात, 2022 मध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि त्याचवर्षी पोलिसांनी आरोपपत्रही दाखल केले होते.

...तेव्हा हे आरोप बनावट ठरतात

2006 मध्ये रात्रीच्या वेळी आरोपीने तक्रारदाराच्या घरात प्रवेश केला आणि तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले, असा आरोप तक्रारदार महिलेकडून करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, दरम्यानच्या काळात अपीलकर्ता आणि तक्रारदार यांच्यातील जवळीक वाढतच गेली. यादरम्यान, अपीलकर्त्याने न्यायालयासमोरील आपल्या युक्तीवादात म्हटले की, आम्ही संमतीने संबंध ठेवले. तक्रारदार एक प्रौढ आणि सुशिक्षित महिला असल्याने स्वेच्छेने ती दीर्घकाळ माझ्यासोबत होती. मात्र आमचे नाते बिघडल्यानंतर आणि मी दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्यानंतर हे आरोप बनावट ठरतात.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत न्यायमूर्ती मेहता यांनी म्हटले की, तक्रारदार आणि अपीलकर्ता 16 वर्षांपासून संमतीने संबंधात असल्याने लग्नाच्या खोट्या बहाण्याने लैंगिक अत्याचारासाठी अपीलकर्त्याला जबाबदार धरता येणार नाही. ज्या दरम्यान ते एकत्र राहत होते आणि अनौपचारिक विवाह विधी देखील करत होते.

न्यायालयाने या उदाहरणांचा दाखला दिला

न्यायालयाने महेश दामू खरे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि प्रशांत विरुद्ध दिल्ली राज्य अशा उदाहरणांचा खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दाखला दिला. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाच्या आधारे दीर्घकालीन संमतीने निभावलेले नाते लैंगिक अत्याचार मानले जाऊ शकत नाही. दरम्यान, या प्रकरणात अपीलकर्त्याचा वाईट हेतू होता किंवा नात्याच्या सुरुवातीला लग्नाचे खोटे आश्वासन दिले होते, याचा कोणताही पुरावा न्यायालयाला मिळाला नाही. म्हणून, हे स्पष्ट होते की, जर पीडितेने स्वेच्छेने लैंगिक संबंध ठेवण्यास सहमती दर्शविली असेल तर आरोपी लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी जबाबदार ठरत नाही. दरम्यान या न्यायालयाने शेवटी म्हटले की, आरोपीवरील प्रेम आणि आवडीमुळे फिर्यादीने लैंगिक संबंध ठेवण्यास सहमती दर्शवली असावी.