नवी दिल्ली: ‘विद्यार्थी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत जे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते त्यातील ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ या शब्दाचा अर्थ केवळ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असाच आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने यंत्रणेला समज दिली.

ज्या विद्यार्थ्यांवर गंभीर गुन्हे नाहीत त्यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याचे किंवा मागे घेण्याचे अधिकार राज्यांना असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. ‘

नीट’परीक्षेच्या पेपरफुटीविरोधात २० जुलै रोजी दिल्लीमध्ये काढण्यात आलेल्या संसदेवरील मोर्चासह विविध आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, ज्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, अशाच विद्यार्थ्यांचा विचार केला जाईल, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले.

पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीचे जवळपास तीनशे व्हिडिओ समोर आले आहेत. गणवेशामध्ये नसलेल्या व्यक्तींनाही आंदोलकांवर बळाचा वापर केल्याचे दिसून येते. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी पॅलेट गनचा वापर का केला? - गोपाळ शंकरनारायणन, ज्येष्ठ विधिज्ञ