तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावत पुन्हा एकदा फटकारले. तामिळनाडू सरकारने तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) मुख्यालयावर ईडीने (ED) केलेल्या कारवाईविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. तत्पूर्वी, मद्रास उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावला होती, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत भाष्य केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकारने 2014-21 पर्यंत 41 एफआयआर दाखल केले, 2025 मध्ये ईडीने तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशनच्या मुख्यालयावर छापेमारी केली, ज्यामध्ये सर्व फोन काढून घेण्यात आले, सर्व काही क्लोन करण्यात आले. यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, अशा परिस्थितीत तुम्ही त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करु शकता, पण निगमविरुद्ध नाही? सरन्यायाधीशांनी एसजी एसव्ही राजू यांना सांगितले की, ईडी सगळ्या मर्यादा ओलांडत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. तसेच, या प्रकरणाची सुनावणी सुट्ट्यांनंतर होईल, असे सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पुढील कार्यवाही थांबवली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ईडीच्या कारभारावर अशाप्रकारची टिप्पणी केली. न्यायालयाने ईडीला (ED) नोटीस बजावली.

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे म्हटले की, ईडी सगळ्या मर्यादा ओलांडत आहे. तसेच, एखाद्या कॉर्पोरेशनविरुद्ध खटला कसा दाखल करायचा याचाही विचार केला पाहिजे. सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना सांगितले की, ईडी केवळ सर्व मर्यादा ओलांडत नाहीतर संघवादाचे पूर्णपणे उल्लंघन करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही ईडीच्या अटक आणि कारवाईवर अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित केले आहेत.