Supreme Court: तपासावर प्रभाव टाकल्याचा आरोप असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पोलीस अधिकाऱ्याला जामीन दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे सर्वसामान्यांच्या हिताचे ठरणार नाही. पोलिस अधिकाऱ्याचे काम निष्पक्ष तपास करणे आणि दोषींना शिक्षा करणे हे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

पोलीस अधिकारी आपले प्राथमिक कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने झारखंडमधील एका खटल्याबाबत हा निर्णय दिला. अधिकाऱ्याला जरी निलंबित केले असले तरी तो तपास आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

झारखंडचे प्रकरण

दरम्यान, झारखंड उच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2022 रोजी धन्वर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी संदीप कुमार यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. संदीप कुमारवर तपास अधिकारी असूनही दुसऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याविरुद्ध फसवणुकीच्या प्रकरणात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. असे करुन त्यांनी आरोपी पोलीस अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला.

रणजीत कुमार साव असे या पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव असून त्याच्याविरुद्ध फसवणूक केल्याप्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. साव यांच्या अटकेनंतर तपास अधिकारी संदीप यांनी एफआयआरमध्ये वडिलांचे नाव बदलून बालगोविंद साव असे केले होते. यानंतर त्यांनी रणजीत कुमार साव नावाच्या आणखी एका व्यक्तीला अटक केली, ज्याच्या वडिलांचे नाव बालगोविंद होते. अशा गंभीर आरोपामुळे ट्रायल कोर्टाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. पण उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

समाजात चुकीचा संदेश जाईल

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 6 मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला. दोषीला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस तपास अधिकाऱ्याला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात आरोपी पोलीस अधिकारीही निलंबित आहे.

निकाल देताना न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले की, तपास अधिकाऱ्याला असा दिलासा दिल्याने समाजात चुकीचा संदेश जाईल. हे सर्वसामान्यांच्या हिताचे ठरणार नाही. एप्रिल 2022 मध्ये अटकपूर्व जामीन फेटाळताना, कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते की एफआयआरमधील बदलांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्याचवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एफआयआरमध्ये बदल कोणी केले हे या टप्प्यावर सांगता येणार नाही. पण एफआयआरचे पावित्र्य राखणे ही तपास अधिकाऱ्याची जबाबदारी होती.

तक्रारदाराने सत्य सांगितले होते

दुसरीकडे, या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने धन्वर पोलिस स्टेशनच्या सीसीटीव्ही फुटेजवर विश्वास ठेवला होता. खरा गुन्हेगार लखन साव यांचा मुलगा रणजितकुमार साव हा पोलिस ठाण्यात आल्याचे दिसून येत होते. तपासात फेरफार केल्याचा आरोप असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याचीही त्यांनी अनेकदा भेट घेतली होती.

त्याचवेळी, रात्री दहा वाजता बालगोविंद यांचा मुलगा रणजीत पोलिस ठाण्यात येतो आणि त्याची कोठडी बदलली जाते. दुसऱ्या दिवशी या व्यक्तीचा फोटो वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाला, ते पाहून तक्रारदाराने पोलीस ठाणे गाठले. त्याने इन्स्पेक्टर आणि उपायुक्तांना असेही सांगितले होते की, रणजीत, ज्याचा फोटो वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाला होता, तो 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक करण्यात आलेला व्यक्ती नसून दुसरा कोणीतरी होता.