Supreme Court: ''शेतकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर, पब्लिसिटीसाठी कोर्टात येऊ नका''; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारत फेटाळली याचिका

Farmers Protest: शेतकरी आंदोलकांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर असून त्यावर केवळ चर्चा करण्यासाठी याचिका दाखल करु नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळून लावत सांगितले की, या मुद्द्यावर आधीच उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मग इथे येण्याची काय गरज? शेतकरी आणि शिखांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे देशातील सांप्रदायिक सलोखाही बिघडतो.

त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशा याचिका दाखल करु नयेत. यासोबतच त्यांनी याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, केवळ वृत्तपत्रीय बातम्यांच्या आधारे प्रसिद्धीसाठी याचिका दाखल करु नयेत.

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, ''केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशी याचिका दाखल करु नका. उच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर आधीच सुनावणी सुरु असून त्यांनी आदेशही दिले आहेत. या गुंतागुंतीच्या बाबी आहेत. आपण स्वतःही रिसर्च करा.''

दरम्यान, केंद्र सरकार (Central Government) आणि चार राज्य सरकारे शेतकऱ्यांच्या हक्काची पायमल्ली करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेत आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

याशिवाय, जखमींनाही मदतीची रक्कम मिळावी. त्याचबरोबर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना दिल्लीसाठी रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यांना दिल्लीच्या बॉर्डरवर थांबवू नये. केंद्र आणि 4 राज्य सरकारांनी शांततेने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अत्याचार केले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी रस्ते खुले झाले पाहिजेत, खातीही अनब्लॉक करावीत

शीख चेंबर ऑफ कॉमर्सचे एमडी ॲग्नोस्टोस थिओस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारला महत्त्वाच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही न्यायालयाकडे करण्यात आली. याशिवाय, त्यांच्याशी सन्मानाने वागले पाहिजे. त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. एवढेच नाही तर त्यांची सोशल मीडिया (Social Media) अकाउंट्स अनब्लॉक करुन बॉर्डरवर लावलेले बॅरिकेड्स हटवण्यात यावेत.