सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशद्रोह कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली. आता केंद्र विचारात घेईपर्यंत या कलमाखाली गुन्हा दाखल करता येणार नाही. यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारांना या कायद्यांतर्गत कोणताही नवीन खटला दाखल करू नये, असे सांगण्यात आले आहे. जे आरोपी तुरुंगात आहेत ते जामिनासाठी कोर्टात जाऊ शकतात.

(Statistics of last 7 years of cases registered under sedition law)

देशद्रोह कायद्याकडे आकडेवारीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर अनेक गोष्टी समोर येतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे या कायद्यांतर्गत बरीच प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत, परंतु दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण खूपच कमी

2014 ते 2020 या कालावधीत देशद्रोह कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, सात वर्षांत 399 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 169 मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. तर केवळ 9 जणांना शिक्षा झाली. 399 पैकी 69 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली.

2018 मध्ये देशद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली.

2014 मध्ये देशद्रोहाचे 47 गुन्हे दाखल झाले. 14 प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. एका व्यक्तीला शिक्षा झाली. त्याच वेळी, 2015 मध्ये 30 जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि एकूण 6 प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. कोणालाही शिक्षा झाली नाही. 2015 मध्ये 35 गुन्हे दाखल झाले. 16 आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि एकाला शिक्षा झाली. 2017 मध्ये नोंदवलेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांची संख्या 51 वर पोहोचली आणि 27 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. एका व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आले. 2018 मध्ये देशद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये आणखी वाढ झाली. 70 गुन्हे दाखल झाले. 38 आरोपपत्रे तयार करण्यात आली आणि 2 जणांना शिक्षा झाली.

(Latest News)

2019 मध्ये 91 जणांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. 40 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र तयार करण्यात आले. मात्र केवळ एकालाच दोषी ठरविण्यात आले. त्याच वेळी, 2020 मध्ये, 73 लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि 28 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. 35 जणांचा गुन्हा सिद्ध झाला. या सात वर्षांतील दोषींवर नजर टाकली तर केवळ 9 जणांना शिक्षा झाली.

देशद्रोह कायद्याची व्याख्या काय आहे?

IPC च्या कलम 124A नुसार, जर कोणी व्यक्ती सरकारविरोधी साहित्य लिहिते किंवा बोलते किंवा अशा साहित्याचे समर्थन करत असेल, राष्ट्रीय प्रतिकांचा अपमान करून संविधानाला पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याच्याविरुद्ध IPC च्या कलम 124A अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. शकते. तसेच, जर कोणी नकळत देशविरोधी संघटनेशी संबंध ठेवला किंवा सहकार्य केले तर तोही देशद्रोहाच्या कक्षेत येईल.

देशद्रोहाच्या प्रकरणात दोषी आढळलेली व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही. त्याचा पासपोर्ट रद्द होतो आणि गरज पडल्यास त्याला कोर्टात हजर राहावे लागते. देशद्रोहाच्या खटल्यात दोषी आढळल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि त्यात जामीन नाही.