ट्विटर (Twitter) विरुध्द भारत सरकार (Government of India) हा वाद काही शमण्याचं नाव घेत नाही. मागील महिन्यापासून केंद्र सरकारने ट्विटरला तीन वेळा इशारे देऊन देखील त्यासंदर्भात ट्विटरकडून कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कार्यवाही करण्यात न आल्यामुळे अखेर भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक समितीने(Committee on Information Technology) ट्वविटरला समन्स बजावलं आहे. त्यानुसार आता कायदेशीर अधिकारी आणि ट्विटरचे काही प्रतिनिधी संसदीय समितीसमोर हजर झाले आहेत. या प्रकरणामध्ये नेमका भारत सरकार काय निर्णय घेणार आणि ट्विटरला कोणत्या प्रकारच्या कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार, याविषयी मोठी चर्चा सध्या सोशल मिडियावर (social media) सुरु झाली असून संसदीय समितीसमोर ही चर्चा त्यामध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे. (Social Media Misuse Twitter officials filed before parliamentary committee)

केंद्र सरकार विरुध्द ट्विटर
मागील तीन महिन्यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भारत सरकारने देशात सोशल मिडियासंदर्भातल्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली. यानुसार देशात तक्रार अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याबरोबरच तक्रारीची दखल घेऊन 14 दिवसांच्या आता त्यावर निर्णय घेण्यासाराख्या अनेक नियमांचा समावेश आहे. नेटकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. अनेक सोशल मिडिया कंपन्यांनी या नियमावलीचं पालन करणं सुरु केलं असलं, तरी ट्विटरकडून मात्र यासंदर्भात चालढकल सुरु असल्यामुळे भारत सरकार आणि ट्विटरमध्ये हा वाद निर्माण झाला आहे.

डिजिटल नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न; ट्विटरचे आश्वासन

वारंवार सांगूनही ट्विटरकडून कार्यवाही नाही
भारत सरकारने नवी नियमावली जाहीर केल्यापासून तीन महिन्यांपर्यंतची म्हणजेच 26 मे पर्यंतची मुदत कंपन्यांना देण्यात आली होती.त्यानंतर भारत सरकारने 26 आणि 28 मे रोजी ट्विटरला नोटीस पाठवली. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही केल्याचे समाधानकारक उत्तर ट्विटरकडून न आल्यामुळे केंद्राने अखेर 5 जून रोजी ट्विटरला शेवटची नोटीस पाठवली होती. मात्र त्यानंतर देखील ट्विटरकडून कोणत्याही प्रकारची आपेक्षित कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर माहिती आणि तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीने ट्विटरला समन्स बजावले.

''...अंमलबजावणी न झाल्यास'', केंद्र सरकारचा Twitter ला...

ट्विटरला संसदीय समिती जाब विचारणार
दरम्यान कॉंग्रेस नेते शशी थरुर (Shashi Tharoor) यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीसोमर आज ट्विटर इंडियाच्या धोरण व्यवस्थापक शगुप्ता कामरान (Shagupta Kamran) आणि कायदेविषयक सल्लागार आयुषी कपूर संसदीय समितीसमोर हजर झाल्या. मागील काही दिवसांपूर्वीच ट्विटरने भारताचे उपराष्ट्रपती  व्यंकय्या नायडू, (Venkaiah Naidu) राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) आणि इतरही अनेक मान्यवरांच्या ट्विटर हॅंडलवरच्या ब्लू टीक काढल्यामुळे ट्विटरविरोधात वातावरण तापले होते. त्यानंतर लगेच सारवासारव करत ट्विटरने या खात्यांना पुन्हा ब्लू टीक लावली होती.