लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणाच्या (Lakhimpur Case) सुनावणीदरम्यान बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश राकेश कुमार जैन (Former Judge Rakesh Kumar Jain) यांच्याकडे तपासावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. यासोबतच न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी टीममध्ये तीन वरिष्ठ आयपीएएस अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती केली आहे. यामध्ये पद्मजा चौहान (Padmaja Chauhan), दीपेंद्र सिंह, एसबी सिरोडकर यांच्या नावांचा समावेश आहे.

दरम्यान,या प्रकरणातील दैनंदिन तपास प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण पंजाब आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती राकेश कुमार जैन करतील. बुधवारी या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने आधीच सांगितले होते. उत्तर प्रदेश सरकारने (Government of Uttar Pradesh) लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली दररोज तपास करण्याच्या राज्याच्या एसआयटीच्या सूचनेलाही सहमती दर्शवली होती. 3 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या हिंसाचारात 4 शेतकऱ्यांसह 8 जणांचा मृत्यू झाला होता.

याआधीच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा (Chief Justice NV Ramana), न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने एसआयटीच्या तपासात लहान दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांचा आणि उत्तर प्रदेश कॅडरच्या भारतीय पोलिस सेवेतील (IPS) सहभागाचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. तपास पथकात समाविष्ट व्हावे म्हणून त्यांनी राज्यातील नामवंत अधिकार्‍यांची नावे मागितली होती, जे मूळचे राज्यातील नसतील. वरिष्ठ वकील हरीश साळवे (Lawyer Harish Salve) यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी आपल्या पसंतीच्या माजी न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात राज्याला कोणतीही अडचण नाही, परंतु तो मूळ उत्तर प्रदेशचा नसावा हे लक्षात ठेवू नये कारण संबंधित व्यक्ती एक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तपासावर असमाधान व्यक्त केले होते

तपासावर असमाधान व्यक्त करुन, सर्वोच्च न्यायालयाने 8 नोव्हेंबर रोजी सुचवले होते की, तपासात "स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता" आणण्यासाठी "वेगळ्या उच्च न्यायालयाच्या" माजी न्यायाधीशांनी दैनंदिन आधारावर त्याचे पर्यवेक्षण करावे. खंडपीठाने असेही म्हटले होते की, त्यांना विश्वास नाही आणि राज्याने नियुक्त केलेल्या एक सदस्यीय न्यायिक आयोगाने चौकशी सुरु ठेवू नये अशी आमची इच्छा आहे. लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील तिकोनिया-बनबीरपूर रस्त्यावर झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे (Allahabad High Court) निवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांना राज्य सरकारने नामनिर्देशित केले होते.