Sister is not part of the family, cannot get a job in place of brother, Karnataka High Court's important decision:

बेंगळुरू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनीमध्ये ज्युनियर लाइन मेन म्हणून काम करणाऱ्या विवाहित भावाच्या मृत्यूनंतर अनुकंपा तत्त्वावर बहिणीची नियुक्ती करता येणार नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश प्रसन्ना बी वराळे आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांच्या खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियमानुसार मयत पुरुष सरकारी नोकराच्या बाबतीत त्याची विधवा पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी, जे अवलंबून आहेत आणि त्यांच्यासोबत राहत आहेत त्यांनाच कुटुंबातील सदस्य मानले जाते.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की अपीलार्थी तिच्या भावाच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे हे दर्शविण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे रेकॉर्डवर ठेवली गेली नाही. किंवा मृताचे कुटुंब आर्थिक संकटात असल्याचा कोणताही पुरावा तिच्या दाव्याचे समर्थन करत नाही.

न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती ही घटनेच्या कलम 14 आणि 16 मध्ये लागू केलेल्या सार्वजनिक रोजगारातील समानतेच्या सामान्य नियमाला अपवाद आहे आणि म्हणून अशा नियुक्तीसाठी प्रदान केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे अर्थ लावणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने म्हटले, “न्यायालय व्याख्या प्रक्रियेद्वारे वैधानिक व्याख्येची व्याप्ती वाढवू शकत नाही. जेव्हा कायद्यात कर्मचार्‍याचे कुटुंब सदस्य म्हणून ज्या व्यक्ती निर्दिष्ट केल्या आहेत, त्या आम्ही कुटुंबाच्या व्याख्येतून जोडू किंवा काढून टाकू शकत नाही.

”अपीलकर्त्याने 30 मार्च 2023 रोजी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. ज्यामध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीची मागणी करणारी त्याची याचिका फेटाळली होती.

राज्य वीज पारेषण कंपनी BESCOM मध्ये काम करणाऱ्या त्याच्या भावाचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला होता. तिच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की ती तिच्या भावावर अवलंबून आहे आणि म्हणून ती त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आहे आणि ती अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी पात्र आहे. बेस्कॉमने मात्र महिलेच्या दाव्याला विरोध केला होता.