मुंबई. नियमांनुसार वेश्याव्यवसाय करणे गुन्हा नाही, असे मुंबईतील सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पण सार्वजनिक ठिकाणी असे करणे, ज्यामुळे इतरांना त्रास होतो, तर तो गुन्हा म्हणता येईल. सत्र न्यायालयाने 34 वर्षीय महिला सेक्स वर्करला शेल्टर होममधून सोडण्याचे निर्देश दिले.

फेब्रुवारीमध्ये मुलुंडमध्ये छापा टाकून ३४ वर्षीय महिला सेक्स वर्करला ताब्यात घेण्यात आले होते. न्यायालयाने तिला काळजी, संरक्षण आणि निवारा यासाठी एक वर्षासाठी घरी नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर महिलेने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत सत्र न्यायालयाने सांगितले की, घटनेच्या कलम 19 नुसार भारताच्या कोणत्याही भागात मुक्तपणे फिरण्याचा आणि राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. 

न्यायालयाने म्हटले की, 'पीडित मुलगी प्रौढ आहे, ती भारताची नागरिक आहे आणि त्यामुळे तिला हे अधिकार आहेत. पीडितेला कोणत्याही कारणाशिवाय ताब्यात घेतल्यास, असे म्हणता येईल की तिच्या मुक्तपणे फिरण्याच्या आणि राहण्याच्या आणि स्थायिक होण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला

पोलिसांच्या अहवालात कुठेही असे दिसून येत नाही की पीडित महिला सार्वजनिक ठिकाणी सेक्स वर्कमध्ये गुंतलेली होती. पीडितेला भारतात कुठेही राहण्याचे आणि फिरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. केवळ पूर्वीच्या कामाच्या इतिहासाच्या आधारे पीडितेला कोठडीत ठेवणे योग्य नाही, असे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे. पीडितेला दोन मुले आहेत. 

अर्थात त्यांना त्यांच्या आईची गरज आहे. पीडितेला तिच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात घेतल्यास, त्यामुळे तिचे अधिकार कमी होतात. सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये सेक्स वर्कर्सच्या अधिकारांवर चर्चा करण्यात आली आणि सेक्स वर्कर्सच्या अधिकारांबाबत सूचनाही देण्यात आल्या.