Sexual Harassment Case Supreme Court Verdict:

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, शिक्षकाने अल्पवयीन मुलीला फूल देणे आणि क्लाससारख्या सार्वजनिक ठिकाणी बळजबरीने ते स्वीकारण्यास लावणे हा POCSO कायद्यांतर्गत 'लैंगिक छळ' आहे. मात्र, न्यायालयाने मोठा दिलासा देत आरोपी शिक्षकाची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या खटल्यात एका शिक्षकाची प्रतिष्ठा पणाला लागल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित पुराव्यांचा काटेकोरपणे तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आरोपी शिक्षकाला दिलासा देताना मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे, ज्यामध्ये दोषी शिक्षकाला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. TOI रिपोर्टनुसार, खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की अल्पवयीन पीडित विद्यार्थिनी आणि साक्षीदारांनी दिलेले पुरावे जुळत नाहीत आणि त्यामध्ये विसंगती आहे. या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने शिक्षकाला (Teacher) तीन वर्षांची शिक्षाही सुनावली होती.

न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात लिहिले की, "शाळेसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अशी घटना घडल्यावर पॉक्सोच्या कडक तरतुदी लागू होतात यात शंका नाही, परंतु न्यायालयांनी हे देखील पाहिले पाहिजे की एखाद्या शिक्षकाची प्रतिष्ठा पणाला लागते. एखाद्या अल्पवयीन मुलीचा वापर शिक्षकाची बदनामी करण्यासाठी मोहरा म्हणून होऊ देऊ नये, कारण समाजात मुलींना सुरक्षा प्रदान करुन देण्यामध्ये शिक्षकाची भूमिका महत्त्वाची असते."

दोषी शिक्षकाची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, ''कोणत्याही शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थीनीचा लैंगिक छळ करणे हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे, कारण त्याचे दूरगामी परिणाम होतात.'' या खटल्यात सादर केलेले पुरावे परस्परविरोधी असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि शिक्षकाची बदनामी करण्यासाठी अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा प्यादा म्हणून वापर केला गेला असावा, असा संशय व्यक्त केला. कारण शिक्षक आणि पीडितेच्या नातेवाईकांमध्ये यापूर्वीही वाद झाले आहेत.