PIL on Sexual Harassment At Workplaces : कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाबाबत तक्रार दाखले करणारे पीडित आणि साक्षिदारांना संरक्षण द्यावे अशी मागणी करणारी याचीका दाखल करुन घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.

यापूर्वी याच याचिकाकर्त्याने याच मागणीसाठी दाखल केलेली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारी 2020 मध्येही स्वीकारण्यास नकार दिला होता.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की, याचिकाकर्त्याला विशिष्ट उदाहरणे दाखवावी लागतील जिथे लैंगिक छळाच्या तक्रारींतील तक्रारदार/साक्षीदार/अन्य व्यक्तींना आरोपी व्यक्तींकडून सूड घेण्याच्या/पीडितांच्या कृत्यांमुळे नुकसान होत आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने असे सादर केले की, केंद्र सरकारने तक्रारदारांना सूडाच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मात्र यातून खाजगी क्षेत्र वेगळे राहिले आहे.

यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की ते या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास इच्छुक नाहीत, परंतु याचिकाकर्त्याला निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदार आणि तक्रारदारांच्या संरक्षणासाठी निर्देश मागणाऱ्या वकील सुनीता थवानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.