"Sending children under three to pre-school illegal", Gujarat High Court Slams Parents:

2023-24 या शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान वयोमर्यादा सहा वर्षांची करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळून लावल्या.

हा निर्णय देताना मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असे सांगितले की, "तीन वर्षांखालील मुलांना प्री-स्कूलमध्ये जाण्यास भाग पाडणारे पालक 'बेकायदेशीर कृत्य' करत आहेत."

1 जून 2023 रोजी सहा वर्षे पूर्ण न केलेल्या मुलांच्या पालकांच्या एका गटाने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये इयत्ता 1 मधील प्रवेशासाठी 6 वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करणाऱ्या राज्य सरकारच्या 31 जानेवारी 2020 च्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते.

यावर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत म्हटले, "याचिकाकर्ते शिक्षण हक्क कायदा, 2009 च्या आदेशाचे उल्लंघनासाठी दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, चालू शैक्षणिक वर्षासाठी 1 जून ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याला आमचा विरोध आहे. कारण त्यामुळे चालू शैक्षणिक सत्रात राज्यातील सुमारे नऊ लाख मुलांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाईल. ज्या मुलांनी प्री स्कूलची तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत परंतु 1 जून 2023 पर्यंत वयाची सहा वर्षे पूर्ण केली नाहीत, त्यांना सूट देण्यात यावी आणि चालू शैक्षणिक वर्षात त्यांचा समावेश करावा.

यावर न्यायालय म्हणाले, RTE कायद्याअंतर्ग मुलाला शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी वयाची सहा वर्षे पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय मुलाला RTE कायद्यांतर्गत प्रवेश देणे बेकायदेशीर आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 नुसार, मुलाच्या संचित मेंदूच्या विकासापैकी 85 टक्क्यांहून अधिक विकास वयाच्या सहाव्या वर्षापूर्वी होतो. त्यामुळे मेंदूचा निरोगी विकास आणि वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात योग्य काळजी आणि मेंदूला चालना देण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. असे, न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.