मुंबई - सुमारे 13 वर्षांपूर्वी शेअर ट्रेडिंगच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मुकेश अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांना संयुक्तपणे दंड भरण्याचे आदेश भारतीय बाजार नियामकांन म्हणजेच सेबीने दिले होते. सेबीने नोव्हेंबर 2007 मध्ये रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडमध्ये (आरपीएल) आढळलेल्या शेअर घोटाळा प्रकरणी ही कारवाई केली होती.

सेबीने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला 25 कोटी आणि कंपनीचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांना 15 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सोबतच नवी मुंबई एसईझेड प्रायव्हेट लिमिटेडला 20 कोटी आणि मुंबई एसईझेड लिमिटेडला 10 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.

1 जानेवारीच्या आदेशानुसार सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की रिलायन्स आणि त्याचे एजंट्स रिलायन्स पेट्रोलियम लि. या पूर्वीच्या युनिटमधील शेअर्सच्या विक्रीतून नगदी आणि फ्युचर्स दोन्ही बाजारात अयोग्य नफा मिळवून देण्याचे काम करीत आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीजला अडीच कोटी रुपये देण्याची गरज आहे.

सेबीच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वर्षांच्या तपासणीनंतर सेबीने 2017 मध्ये असे निदर्शनास आणले की रिलायन्ससह १२ असूचीबद्ध व्यापारी संघटनांनी रिलायन्स पेट्रोलियमच्या समभागात बेकायदेशीर व्यवहार केले. त्यांनी मार्च ते नोव्हेंबर 2007 या कालावधीत स्टॉक विकत घेतला आणि त्यानंतर कंपनीने नोव्हेंबरमध्ये भावात घसरण करण्यासाठी स्टॉकची विक्री सुरू करण्यापूर्वी शेअर्सची किंमत कमी होईल अशी थेट भूमिका घेतली.  शेअर्सच्या खरेदी-विक्री प्रकरणात मुकेश अंबानी व रिलायन्स इंडस्ट्रीजला हा दंड ठोठावला आहे.

त्याच वर्षी नियामकाने कंपन्यांना 47.4747 अब्ज रुपये अधिक व्याज परत करण्याचेही सांगितले आणि रिलायन्सला वर्षाच्या भारतातील इक्विटी बाजारावरील व्यापार वायदे आणि पर्यायांवर बंदी घातली. रिलायन्सने गुंतवणूकदारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी तसेच भविष्यात अशी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सर्वांनाच योग्य तो इशारा देण्याकरिता सेबीने दोषींना दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे.

रिलायन्स पेट्रोलियम 2009 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये विलीन झाले. पेट्रोलियम संस्था अंबानींच्या मालकीची कंपनीची एक सूचीबद्ध सहाय्यक कंपनी होती आणि गुजरातच्या जामनगर येथील एका विशेष आर्थिक क्षेत्रात 580,000 बॅरल-डे-डे रिफायनरी होती. जगातील सर्वात मोठे परिष्करण आणि पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स आहे.