अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (Prevention of atrocities) कायद्यांतर्गत जातीवाचक दुर्व्यवहार सार्वजनिक ठिकाणी होणे आवश्यक आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह न्यायालयाने प्रलंबित खटला रद्द केला आहे. बेसमेंटमध्ये आपल्याला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. यावेळी त्याचे सहकारीही उपस्थित होते. बेसमेंट हे सार्वजनिक ठिकाण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे (Karnataka High Court) न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी 10 जून रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, "वरील वक्तव्यांवरुन दोन बाबी समोर येतात- एक म्हणजे इमारतीचे बेसमेंट हे सार्वजनिक ठिकाण असू शकत नाही. दुसरे म्हणजे जे असा दावा करत आहेत. तक्रारदार मोहन हे इमारतीचे मालक जयकुमार आर नायर आहेत. तक्रारदार नायर यांच्या सहकार्‍याचा आरोपी रितेश पियाससोबत बांधकामावरुन वाद झाला होता. त्यानंतर बांधकाम थांबवण्यात आले होते.''

काय प्रकरण होते

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना 2020 मधील असल्याचा तक्रारदाराचा आरोप आहे. इमारतीच्या बांधकामादरम्यान रितेश पियासने बेसमेंटमध्ये मोहन यांना जातिवाचक शिवीगाळ केली. त्यावेळी पीडित तरुणी आणि त्याचे सहकारी घटनास्थळी उपस्थित होते. या सर्व मजूरांना इमारत मालक जयकुमार आर नायर यांनी कंत्राटावर काम दिले होते.

"अपशब्दांचा वापर या प्रकरणात स्पष्टपणे गेलेला नाही, त्यामुळे शिक्षा सुनावता येणार नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही कारणे आहेत, ज्यामुळे तक्रारीवर संशय निर्माण होतो. आरोपी रितेश पियास याचा इमारतीचे मालक जयकुमार आर नायर याच्याशी वाद होता. त्याने इमारतीच्या बांधकाम थांबवले. त्यामुळे तो आपल्या कर्मचाऱ्याच्या मदतीने मालकाला लक्ष्य करत असल्याची दाट शक्यता आहे.