रशिया-युक्रेनमध्ये सुरु झालेल्या युद्धादरम्यान तिथे अडकलेल्या भारतीयांबाबत चिंता वाढली आहे. त्यांना युक्रेनमधून बाहेर काढण्यासाठी सरकार युध्दपातळीवर काम करत आहे. आत्तापर्यंत युक्रेनमधूनही अनेक भारतीयांना बाहेर काढण्यात सरकारला यश आले आहे. मात्र अजूनही अनेक लोक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. युक्रेनमधील (Ukraine) भारतीय दूतावासाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार 15 हजाराहूंन अधिक अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, केरळचे (Kerala) निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि माजी डीजीपी यांच्या ट्विटवरुन सोशल मीडियावर (Social media) नवा वाद सुरु झाला आहे. (Retd IPS Officer Tweet On Russia Ukraine War Evacuate Indian Students Government Mea Criticism)

वास्तविक, युक्रेनमधून भारतीयांना बाहेर काढण्याबाबत ट्विट करणाऱ्या माजी आयपीएस अधिकाऱ्याचे नाव डॉ. एन.सी. अस्थाना (Dr. N.C. Asthana) आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले- "भारत सरकारची केवळ नैतिक जबाबदारी आहे, युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी नाही. सरकारवर विनाकारण टीका करणे थांबवा. विद्यार्थी स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी तिथे गेले आहेत. जर भारतीय अंटार्क्टिका खंडामध्ये फसले असतील तर भारत सरकारने त्यांना काढण्यासाठी मदत करावी का?"

सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आले

माजी आयपीएस अधिकाऱ्याच्या या ट्विटमुळे सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली आहे. त्यांच्या या ट्विटवर यूजर्संनी प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. एका वापरकर्त्याने (@Mihir23760756) लिहिले - "या तर्काने, भारत सरकारने इराक-कुवैत संघर्षादरम्यान 1990 मध्ये कुवेतमधून 1.7 लाख लोकांना एअरलिफ्ट करुन अनावश्यकपणे आपली संसाधने वाया घालवली, कारण ते सर्व लोक माझ्या इच्छेपेक्षा जास्त पैसे कमवण्यासाठी तिथे गेले होते."

प्रत्युत्तरात एन.सी अस्थाना यांनी लिहीले, 'भारत सरकारने युक्रेनमधून सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार नाही, असे कधीही म्हटले नाही. मात्र यादरम्यान एखादी व्यक्ती जखमी झाली, तर भारत सरकारला दोष देता येणार नाही. प्रभु, दया आणि कायदेशीर बंधन यातील फरक समजून घ्या. दयेसाठी करोडो खर्च करा. वॉर झोनमध्ये काही अडथळे असतातचं.

माजी आयपीएस ट्विटवर यूजर्संनी प्रतिक्रिया दिल्या

माजी आयपीएस अधिकारी एनसी अस्थाना यांच्या ट्विटवर शेकडो यूजर्सनी कमेंट केल्या आहेत. काहींनी त्यांच्यावर टीका केली तर काहींनी वेगवेगळे युक्तिवाद केले. @chetansha_ नावाच्या वापरकर्त्याने विचारले- 'आखाती युद्धादरम्यान भारत सरकारने असेच केले असते तर, तुमची काय प्रतिक्रिया असती?'

आणि माजी आयपीएस अधिकारी काय म्हणाले?

माजी आयपीएसने एकापाठोपाठ एक असे अनेक ट्विट केले. त्यामध्ये त्यांनी लिहिले- 'कोणत्याही व्यक्तीच्या (पर्यटकांसह) जोपर्यंत ते भारतीय हद्दीत आहेत आणि जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी भारत सरकार जबाबदार आहे! डफर्सना माहित असले पाहिजे, मूर्ख भावना कायदेशीर कल्पनांवर मात करु शकत नाहीत. भारत सरकार काही कृपा करु शकते पण बंधनकारक नाही.

दुसऱ्या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले- 'सध्या युक्रेन सार्वभौम आहे. आम्ही त्यांच्या परवानगीने आणि पसंतीनुसार काहीही करु शकतो. त्यांचेच नागरिक पळत आहेत, शहरात वाहतूक कोंडी झाली आहे. आम्ही नैतिकदृष्ट्या देखील त्यांच्या धोक्यात असलेल्या विमानतळांचा प्राधान्याने वापर करण्याची मागणी करु शकत नाही.

'क्रूर वाटेल पण..'

ते पुढे लिहितात, 'अनेक अशिक्षितांना पासपोर्टवर काय छापले आहे, याचा गैरसमज होतो. परदेशातील सरकारांना विनंती आहे की, गरज असेल तेव्हा भारतीय नागरिकांना मदत करावी, भारत सरकारची जबाबदारी नाही! ब्रिटिशांची 200 वर्षे आणि भारत सरकारची 74 वर्षे वाया गेली, शिक्षण भारतीयांचे प्रबोधन करण्यात अपयशी ठरले.

त्याच वेळी, ते पुढे असेही म्हणाले- 'कोरोना काळात भारत सरकारने परदेशातील भारतीयांसाठी जे केले ते विनामूल्य होते. त्यांनी भाडे दिले असले तरीही त्याबद्दल त्यांचे नेहमीच आभारी असले पाहिजे. कायदेशीररित्या, भारत सरकार केवळ दूतावासात आणि परदेशातील अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जबाबदार आहे. खाजगी नागरिकांसाठी नाही.