मानहानी प्रकरणामध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना सुरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले आहे. लोकसभा सचिवालयाने आज त्यांच्या अपात्रतेची औपचारिक अधिसूचना जारी केली. राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व २३ मार्चपासून रद्द झाल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे.

काँग्रेसने यावर कायदेशीर आणि राजकीय लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यांची खासदारकी रद्द होऊ नये, यासाठी दोषसिद्धीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली जाईल, असे सांगितले.

या अधिसूचनेनंतर राहुल यांनी ट्विटद्वारे ‘मी भारताच्या आवाजासाठी लढतो आहे. त्यासाठी सर्वप्रकारची किंमत चुकविण्याची तयारी आहे’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राहुल यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह विरोधी पक्षांनी निषेध व्यक्त केला.

सुरत न्यायालयाने वायनाडचे खासदार राहुल गांधींना दोषी मानले असल्याने घटनेच्या कलम 102 पोटकलम 1 उपकलम ईमधील तरतुदीनुसार आणि १९५१ च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम आठनुसार ते 23 मार्चपासून अपात्र झाले असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

काँग्रेस सरचिटणीस व विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राहुल गांधींना दोषी ठरविण्याच्या निकालाला स्थगिती मागण्यासाठी याचिका दाखल केली जाईल असे सांगितले.

निवडणुकीची शक्यता

उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांची शिक्षा रद्द केली नाही; अथवा शिक्षेच्या कालावधीमध्ये घट केली नाही तर, त्यांना पुढील आठ वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही.

कायद्यानुसार वायनाडची जागा रिक्त झाली असून निवडणूक आयोग आता येथे नव्याने निवडणूक घेण्याची घोषणा करू शकतो. तसे झाल्यास, न्यायालयात धाव घेण्याची काँग्रेसची तयारी. दुसरीकडे, राहुल यांच्याकडे स्वतःचा बचाव करण्याचे वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत.

अस्तित्वासाठी संघर्ष

राहुल यांनी उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला स्थगिती मिळविल्यास अथवा त्यांच्या शिक्षेमध्ये कपात झाल्यास ते स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवू शकतात; त्यांची अपात्रताही रद्द होऊ शकते.

लक्षद्विपचे खासदार मोहंम्मद फैजल हे खुनाच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांना अपात्र घोषित केले होते. यानंतर पोटनिवडणूकही जाहीर झाली. मात्र, हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यावर आयोगाने माघार घेतली.

तरच ‘सर्वोच्च’ दाद

राहुल यांच्या कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या टीमने निकालाला आव्हान देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा फौजदारी खटला असल्याने राहुल यांना थेट उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. त्यामुळे राहुल यांना आधी सुरत सत्र न्यायालयात आणि त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. सत्र अथवा उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर राहुल सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

लोकशाहीसाठी आजचा दिवस काळा ः काँग्रेस

राहुल यांच्यावरील कारवाईचा गोवा प्रदेश काँग्रेसने आज सायंकाळी पत्रकार परिषद घेत निषेध केला. लोकशाहीचा खून झाला असून, आजचा हा काळा दिवस असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

काँग्रेस भवनात प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार एल्टन डिकॉस्ता, आमदार कार्लुस फेरेरा यांची उपस्थिती होती.

भारत जोडो यात्रा आणि अदानींचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंध काय? ही विचारणा केली म्हणून भाजपकडून सुडबुद्धीचे राजकारण सुरू असल्याची टीका यावेळी नेत्यांनी केली.

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात सर्व विरोधी पक्ष आवाज असे यावेळी जाहीर करण्यात आले.