पंजाब विधानसभेने गुरुवारी केंद्राच्या अग्निपथ संरक्षण भरती योजनेच्या विरोधात ठराव मंजूर केला. मात्र, भारतीय जनता पक्षाचे दोन आमदार अश्विनी शर्मा आणि जंगीलाल महाजन यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना मान म्हणाले की, अग्निपथ योजनेचा मुद्दा लवकरच पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे मांडणार आहे. ही योजना देशातील तरुणांच्या विरोधात आहे, असे अग्निपथ योजनेला विरोध करताना मान म्हणाले. (Agnipath Scheme Impact in Punjab)

विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे आमदार प्रताप सिंह बाजवा यांनी अग्निपथ योजना मागे घेण्याची मागणी केली होती. अकाली दलाचे आमदार मनप्रीत सिंग अयाली यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा देत ही योजना मागे घेण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात चार वर्षांच्या करारावर 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांची भरती करण्यासाठी केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना सुरू केल्यानंतर देशाच्या विविध भागांत निदर्शने सुरू झाली. नंतर या वर्षासाठी भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा 23 वर्षे करण्यात आली.

भाजप सरकारची अग्निपथ योजना अत्यंत अतार्किक आहे. ज्यामुळे भारतीय लष्कराची जडणघडण खराब होईल, असे मत या योजनेला विरोध करताना भगवंत मान यांनी व्यक्त केले होते.

दरम्यान, राजस्थान सरकारनेही केंद्राला ही योजना मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. राजस्थान सरकारने एक ठराव मंजूर करुन ही विनंती केली आहे. या प्रस्तावावर ठराव करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत अग्निपथ योजनेला देशातील तरुणांकडून होत असलेल्या विरोधावरही चिंता व्यक्त करण्यात आली.