Punjab Haryana High Court: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात मंगळवारी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रकरणी सुनावणी झाली. या वेळी हायवेवर ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली नेता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने यासंदर्भात मोटार वाहन कायद्याचा हवाला दिला.

न्यायालयाने पंजाब सरकारला मोठ्या संख्येने लोकांना एकत्र येण्यास परवानगी न देण्याचे आदेश दिले आहेत. हक्काबाबत सर्वच बोलतात, मात्र घटनात्मक कर्तव्येही पाळली पाहिजेत, असे न्यायालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या (Farmers) आंदोलनाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, ''तुम्ही अमृतसरहून दिल्लीला ट्रॉलीमध्ये जात आहात. प्रत्येकाला मूलभूत अधिकारांची जाणीव आहे, परंतु काही घटनात्मक कर्तव्ये आहेत ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.''

त्यांना (शेतकऱ्यांना) आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, मात्र काही आवश्यक निर्बंधही पाळले पाहिजेत, असे न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. सुनावणीदरम्यान केंद्राने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत बैठका झाल्या आहेत. त्यावर, उच्च न्यायालयाने (High Court) केंद्र सरकारला नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले, ज्यात बैठकांमधून काय निष्पन्न झाले. आता या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी 5 वर्षांच्या एमएसपीचा प्रस्ताव नाकारला

त्याचवेळी, शेतकरी नेत्यांनी 5 वर्षांसाठी सरकारी संस्थांकडून डाळी, मका आणि कापूस एमएसपीवर खरेदी करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव नाकारला आहे. शेतकरी संघटनांनी म्हटले की, केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. रविवारी शेतकरी नेत्यांशी झालेल्या चर्चेच्या चौथ्या फेरीत तीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने प्रस्ताव दिला होता की, शेतकऱ्यांशी करार केल्यानंतर सरकारी संस्था 5 वर्षांसाठी डाळी, मका आणि कापूस एमएसपीवर खरेदी करतील.

आता शेतकरी नेते सरवनसिंग पंढेर यांनी केंद्राकडे पिकांसाठी एमएसपीवर कायदेशीर हमी आणि शेतकरी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या मान्य करण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी दिल्लीला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.