Kerala Hight Court: कोझिकोडचे जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस कृष्णकुमार, ज्यांनी लैंगिक शोषणाच्या दोन प्रकरणांतील आरोपीला जामीन मंजूर करताना वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. त्यांनी आता आपल्या अधिकाराविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांची बदली करुन कोल्लम येथील कामगार न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सोमवारी त्यांनी कोझिकोड सत्र न्यायालयातून केलेल्या बदलीला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

दरम्यान, एस कृष्ण कुमार यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 'दंडात्मक कारवाईच्या भीतीमुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या मनोबलावर परिणाम होईल, त्यांना स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निर्णय घेण्यापासून रोखले जाईल.' यापूर्वी 23 ऑगस्ट रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, मंजरीचे जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश मुरली कृष्ण एस, आता कोझिकोडचे नवीन जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश असतील. उच्च न्यायालयाने (High Court) मंगळवारी दिलेल्या बदली आणि पदस्थापनेच्या आदेशात अन्य दोन न्यायाधीशांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

दुसरीकडे, लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी सिविक चंद्रन यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायाधीश कृष्ण कुमार (Judge Krishna Kumar) यांनी पीडितांच्या संदर्भात केलेल्या टिप्पणीवरुन वाद निर्माण झाला होता. चंद्रन हे लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते असून त्यांच्यावर एका दलित महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे.

तसेच, या प्रकरणात चंद्रन यांना जामीन मंजूर करताना 2 ऑगस्टच्या निकालात न्यायमूर्ती कृष्ण कुमार यांनी असे निरीक्षण नोंदवले होते की, 'आरोपी हा सुधारणावादी कार्यकर्ता आणि जातिव्यवस्थेविरोधी आहे. त्यामुळे त्याने अनुसूचित जातीच्या पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केला यावर विश्वास ठेवणे कठीण होईल.' चंद्रन यांना आणखी एका लैंगिक अत्याचार प्रकरणातही जामीन मंजूर करताना न्यायाधीशांनी पीडितेच्या कपड्यांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती.

शिवाय, चंद्रन यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना, न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, 'लैंगिक छळाशी संबंधित कलम 354 (ए) आरोपीविरुद्ध लागू केले जाणार नाही, कारण महिला तक्रारदाराने गुन्ह्याच्या वेळी "लैंगिक उत्तेजक पोशाख" परिधान केला होता.' सध्या केरळ (Kerala) सरकारने चंद्रन यांना सत्र न्यायालयाने दिलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ट्रायल कोर्टाचा निर्णय बेकायदेशीर आणि चुकीचा असून उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करावा, असा युक्तिवाद सरकारने केला आहे.