Punjab Haryana High Court: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शीख धर्माचा पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्याचा 'ढाल' म्हणून वापर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शीख कैद्यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी गुरु ग्रंथ साहिबचा दुरुपयोग करणाऱ्या आंदोलकांना कोणत्याही प्रकारची सूट मिळत नाही. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंग संधावालिया आणि न्यायमूर्ती लुपिता बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी दिली. ते म्हणाले की, 'पंजाब सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड या आंदोलकांकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही. यामुळे प्रवाशांना विशेषत: मोहाली-चंदीगड सीमेवर खूप त्रास होत आहे.'

आंदोलनस्थळी काही लोक गुरु ग्रंथ साहिबबरोबर दिसले हे पंजाब सरकारने त्यांच्यावर कारवाई न करण्याचे कारण बनत नाही, असेही न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, 'गुरु ग्रंथसाहिबचा ढाल म्हणून वापर करता येणार नाही. आणि हेच कारण कारवाई न करण्यामागचे असू शकत नाही. काही लोक आंदोलनस्थळी बसले आहेत, ज्यामुळे ट्राय-सिटी (चंदीगड, मोहाली आणि पंचकुला) येथील प्रवासी आणि रहिवाशांची गैरसोय होत आहे.'

न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली

दरम्यान, गेल्या वर्षी एका स्वयंसेवी संस्थेने (आराईव्ह सेफ सोसायटी) आंदोलकांना हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. याचिकेत म्हटले होते की, आंदोलनामुळे पंजाबमधील मोहाली ते चंदीगड दरम्यान प्रवास करणाऱ्या लोकांची खूप गैरसोय होत आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने आठवण करुन दिली की, ''त्यांनी यापूर्वी पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) आंदोलकांना हटवण्यासाठी बोलावले होते. मात्र, पंजाब आणि चंदिगड दोन्ही प्रशासन यावर कारवाई करण्यासाठी कचरत आहे. हे योग्य नाही.'' न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ''रेकॉर्डवर ठेवलेल्या फोटोंवरुन हे स्पष्ट होते की ही कोणतीही मोठी सभा नाहीये. सध्या गावातील बहुतांश शेतकरी पीक कापणीमध्ये व्यस्त आहेत आणि रस्त्यावरील अडथळा दूर करण्यासाठी ही सर्वोत्तम वेळ आहे.''