Loksabha Election 2024: देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचा हंगाम सुरु आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी प्रचाराचा धडाका लावला आहे. पंतप्रधान मोदी भाजपला पुन्हा एकदा निवडून देण्याचे आवाहन मतदारांना करत आहेत.

यातच, आज पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर 6 वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाला (Election Commission) पक्षकार बनवत फातिमा यांनी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, ज्यामध्ये पीएम मोदींवर हिंदू देवता आणि त्यांच्या धर्मस्थळांच्या नावावर मते मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याचिकेत म्हटले की, ‘’पीएम मोदी सतत हिंदू देवता आणि त्यांच्या मंदिराच्या नावाने मते मागत आहेत. असे करणे चुकीचे असून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी.’’

दरम्यान, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने फातिमा यांची याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले. आपण या संदर्भात योग्य एजन्सीशी संपर्क साधावा. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, ‘तुम्ही अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला का? तुम्ही आधी तिथे जावे.’ न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. पंतप्रधान मोदींनी धर्माच्या नावावर मते मागितली आणि अशा प्रकारे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याचा आरोप फातिमा यांनी केला होता.

पीएम मोदींनी मतदारांना भाजपच्या नावावर मतदान करण्याचे आवाहन केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी हिंदू देवता आणि धर्मस्थळांचा उल्लेख केला. अशाप्रकारे देवता आणि धर्मस्थळांच्या नावाने मते मागणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग आहे.

दरम्यान, एका वकिलाने दाखल केलेली अशीच एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून *Delhi High Court फेटाळण्यात आली. या याचिकेत पंतप्रधान मोदींनी सांप्रदायिक भाषण केल्याचे सांगत त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘निवडणूक आयोग या प्रकरणाची दखल घेत आहे.’ आता निवडणुक आयोग याप्रकरणी काय कारवाई करते हे पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे.