Women Hides Incidents of Sexual Harassment Due to Fear of Society:

कोलकाता हाय कोर्टाने (Calcutta High Court) नुकतेच एक अत्यंत संवेदनशील निरीक्षण नोंदवत, महिला समाजाच्या आणि बदनामीला सामोरे जावे लागेल याच्या भीतीपोटी महिला लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या तक्रारी नोंदवण्यास टाळाटाळ करतात, अशी टिप्पणी केली.

न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने १६ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी आरोपीची शिक्षा कायम ठेवताना हे निरीक्षण नोंदवले.

या प्रकरणात, हाय कोर्टात आपील केलेल्या आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी ट्रायल कोर्टाने (Trial Court) प्रिव्हेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट (POCSO Act) द्वारे दोषी ठरविले होते. त्यानंतर त्याने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

आरोपीवर त्याने, त्याच्या दुकानातील एका खोलीत मुलीवर जबरदस्तीने बलात्कार केल्याचा आरोप होता. त्यानंतर त्याने लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन सातत्याने शारीरिक संबंध ठेवले होते. त्याने मुलीला हे संबंध कुणासमोरही उघड न करण्याची धमकी दिली होती.

कोर्टाला असे आढळले की आरोपीने अल्पवयीन मुलीवर प्रभाव टाकत पद्धतशीरपणे प्रेमसंबंध निर्माण केले होते. त्यातून त्याने वेळोवेळी मुलीवर आत्याचार केले. या सर्व प्रकराची वैद्यकीय पुराव्यांद्वारे याची खात्री करण्यात आली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

पीडितेने ही घटना तिच्या पालकांना सांगितल्यानंतर, तिचे कुटुंब आरोपीच्या घरी गेले होते, परंतु त्याने पीडितेच्या पालकांशी वाद घालत त्यांना घराबाहेर काढले. त्यानंतर त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली.

कोर्टाने प्रकरणाशी संबंधीत सर्व पुरावे तपासल्यानंतर आरोपीचे अपील फेटाळून लावले आणि POCSO कायद्यांतर्गत ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली.

यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले की, आरोपीला शिक्षा सुनावण्याच्या आधी जितके दिववस तुरूंगात ठेवले होते, तो कालावधी त्याच्या शिक्षेचा भाग मानला जाईल.