Calcutta High Court Dainik Gomantak
देश

POCSO: "समाजाच्या भीतीपोटी महिला असे प्रकार लपवतात"; हाय कोर्टाची टिप्पणी

POCSO: पीडितेने ही घटना तिच्या पालकांना सांगितल्यानंतर, तिचे कुटुंब आरोपीच्या घरी गेले होते, परंतु त्याने पीडितेच्या पालकांशी वाद घालत त्यांना घराबाहेर काढले.

Ashutosh Masgaunde

Women Hides Incidents of Sexual Harassment Due to Fear of Society:

कोलकाता हाय कोर्टाने (Calcutta High Court) नुकतेच एक अत्यंत संवेदनशील निरीक्षण नोंदवत, महिला समाजाच्या आणि बदनामीला सामोरे जावे लागेल याच्या भीतीपोटी महिला लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या तक्रारी नोंदवण्यास टाळाटाळ करतात, अशी टिप्पणी केली.

न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने १६ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी आरोपीची शिक्षा कायम ठेवताना हे निरीक्षण नोंदवले.

आम्ही ट्रायल कोर्टाच्या मताशी सहमत आहोत की आपल्या समाजात, बदनामी टाळण्यासाठी एखादी महिला विशेषत: अल्पवयीन मुलगी तिच्यावरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची माहिती किंवा तक्रारी देण्यास टाळतात.
न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शब्बर रशिदी

या प्रकरणात, हाय कोर्टात आपील केलेल्या आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी ट्रायल कोर्टाने (Trial Court) प्रिव्हेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट (POCSO Act) द्वारे दोषी ठरविले होते. त्यानंतर त्याने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

आरोपीवर त्याने, त्याच्या दुकानातील एका खोलीत मुलीवर जबरदस्तीने बलात्कार केल्याचा आरोप होता. त्यानंतर त्याने लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन सातत्याने शारीरिक संबंध ठेवले होते. त्याने मुलीला हे संबंध कुणासमोरही उघड न करण्याची धमकी दिली होती.

कोर्टाला असे आढळले की आरोपीने अल्पवयीन मुलीवर प्रभाव टाकत पद्धतशीरपणे प्रेमसंबंध निर्माण केले होते. त्यातून त्याने वेळोवेळी मुलीवर आत्याचार केले. या सर्व प्रकराची वैद्यकीय पुराव्यांद्वारे याची खात्री करण्यात आली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

पीडितेने ही घटना तिच्या पालकांना सांगितल्यानंतर, तिचे कुटुंब आरोपीच्या घरी गेले होते, परंतु त्याने पीडितेच्या पालकांशी वाद घालत त्यांना घराबाहेर काढले. त्यानंतर त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली.

कोर्टाने प्रकरणाशी संबंधीत सर्व पुरावे तपासल्यानंतर आरोपीचे अपील फेटाळून लावले आणि POCSO कायद्यांतर्गत ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली.

यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले की, आरोपीला शिक्षा सुनावण्याच्या आधी जितके दिववस तुरूंगात ठेवले होते, तो कालावधी त्याच्या शिक्षेचा भाग मानला जाईल.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Vijay Merchant Trophy: विश्राम परबची झुंज व्यर्थ; कर्नाटकाकडून गोव्याचा डाव व 168 धावांनी दणदणीत पराभव

FC Goa: तयारीला वेळ कमी, तरी एफसी गोवा सज्ज; नॉर्थईस्टविरुद्धच्या लढतीसाठी नव्या प्रशिक्षकांचा विश्वास

PM Narendra Modi Speech: सरकारने सवलती दिल्या, आता उद्योगांनी पुढे यावे; रोजगार, वेतनवाढ आणि गुंतवणुकीवर मोदींचा थेट सवाल

Delhi High Court Ruling: 'आधार कार्ड' जन्म तारखेचा ठोस पुरावा नाही! दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण?

Goa Politics: महिला मोर्चा केवळ संघटना नाही, तो एक 'ब्रँड' आहे; मग संघर्षाची धार का बोथट झाली?

SCROLL FOR NEXT