Social Media: फेसबुकवर लैंगिक छळ करणाऱ्याला हाय कोर्टाकडून 50 झाडे लावण्याची शिक्षा

"या प्रकरणातून स्वतः अर्जदाराने धडा घेतला पाहिजे. त्याने भविष्यात मैत्रीपूर्ण नातेसंबंधाचे पावित्र्य कसे जपता येईल याचा विचार केला पाहिजे."
Social Media
Social MediaDainik Gomantak
Published on
Updated on

Uttarakhand High Court Orders Accused To Plant 50 Trees As Condition To Quash Criminal Proceedings:

एका विचित्र आदेशात, उत्तराखंड हाय कोर्टाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकवर एका महिलेचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेली गुन्हेगारी कारवाई रद्द करण्यासाठी 50 झाडे लावण्याचे आदेश दिले आहेत.

आरोपीला दिलासा देताना न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांच्या एकल खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की,

"या प्रकरणातून स्वतः अर्जदाराने धडा घेतला पाहिजे की भविष्यात तो अशा प्रकारचे गुन्हे करणार नाही. त्याने मैत्रीपूर्ण नातेसंबंधाचे पावित्र्य कसे जपता येईल याचा विचार केला पाहिजे."

वन विभागाच्या अधिकाऱ्याचे पन्नास झाडे लावल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच फौजदारी कारवाई थांबेल. 50 दिवसांच्या आत जर ही 50 झाडे नाही लावली तर केस पुन्हा आपोआप सुरू होईल.
उत्तराखंड हाय कोर्ट

आरोपीने तक्रारदाराला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली होती जी तिने स्वीकारली होती. काही दिवसांनी अर्जदाराने तक्रारदाराला अश्लील आणि आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि फोटो पाठवण्यास सुरुवात केली.

आयपीसीच्या कलम 354A ( लैंगिक छळ) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 आणि 67A अन्वये आरोपीवर गुन्हा नोंदवला होता.

Social Media
Holy Quran: पत्नी, मुलांची काळजी घेणे हे पतीचे कर्तव्य; पवित्र कुराणचा दाखला देत कोर्टाने फेटाळली याचिका

फौजदारी कार्यवाही सुरू झाल्यामुळे व्यथित होऊन, अर्जदाराने हाय कोर्टात धाव घेतली आणि संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केली.

यानंतर कोर्टाने तक्रारदाराशी संवाद साधला. अर्जदाराने तक्रारदाराची माफी मागितली. तेव्हा तक्रारदाराने ही केस रद्द करण्यास संमती दर्शवली.

याला सरकारी वकीलांनी विरोध दर्शवत सीआरपीसी कायद्यातील तरतूदींचा दाखला दिला.

Social Media
न्यायाधीशांची रिक्त पदे अन् अपुऱ्या सुविधांचे न्यायपालिकेसमोर आव्हान; देशातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येचे धक्कादायक वास्तव

पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, कोर्टाने निरीक्षण केले की आयपीसीच्या कलम 354A अंतर्गत गुन्हा हा राज्याविरुद्ध गुन्हा आहे. तरीसुद्धा, दोन्ही पक्षांनी खटला मागे घेण्यास मान्य केले आहे. त्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

परंतु प्रलंबित खटला रद्द करण्यापूर्वी न्यायालयाने अर्जदाराला उद्यान विभागाच्या मदतीने एका महिन्याच्या आत ५० झाडे लावण्याची अतिशय अनोखी अट घातली.

या अटीचे पालन करण्यात तो अयशस्वी ठरल्यास, केस आपोआप पुन्हा सुरू होईल आणि त्यानुसार त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
var bottom_sticky_ad = googletag .sizeMapping() .addSize([1000, 0], [[728, 90]]) .addSize( [0, 0], [ [320, 50], [300, 50], [320, 100] ] )         .build()
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com