PM Modi UAE Visit Oil Deal: जगभरात युद्धाची वाढती शक्यता आणि कच्च्या तेलाच्या भडकलेल्या किमती यांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक मजबूत आणि अभेद्य कवच तयार केले. आपल्या अबू धाबी दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि युएईचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यांच्यात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक करार झाला. हा करार जागतिक संकट किंवा युद्धाच्या काळात भारतासाठी जीवनवाहिनी ठरणार आहे.

या ऐतिहासिक कराराअंतर्गत युएईची सरकारी तेल कंपनी 'ॲडनॉक' (ADNOC), भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमधील (SPR) आपल्या कच्च्या तेलाची साठवणूक वाढवून तब्बल 30 दशलक्ष म्हणजेच 3 कोटी बॅरलपर्यंत करणार आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, भारताने (India) आपल्या सुरक्षित भूमिगत गोदामांमध्ये आपत्कालीन वापरासाठी तेल भरुन ठेवण्यासाठी युएईशी हातमिळवणी केली. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाला, तरीही भारताकडे स्वतःचा पुरेसा साठा उपलब्ध असेल, ज्यामुळे देशांतर्गत इंधनाची टंचाई भासणार नाही.

हा करार अशा वेळी झाला जेव्हा ओमान आणि इराणच्या दरम्यान असलेल्या 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' या जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी तेल मार्गावर प्रचंड तणाव निर्माण झाला. जगभरातील तेलाची वाहतूक याच मार्गाने होते. या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि युएई या दोन्ही देशांनी स्पष्ट केले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेची (Economy) गती कायम राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गावरुन जहाजांची विनाअडथळा वाहतूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. दोन्ही देशांनी या सागरी मार्गाच्या सुरक्षिततेसाठी आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली, जेणेकरुन जगाला मिळणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

भारत आणि युएईमधील ही भागीदारी केवळ कच्च्या तेलापुरती मर्यादित नसून ऊर्जा क्षेत्रातील गॅस पुरवठ्याबाबतही यामध्ये मोठे पाऊल उचलण्यात आले. 'इंडियन ऑईल' आणि 'ॲडनॉक' यांच्यात दीर्घकालीन एलपीजी (LPG) गॅस पुरवठ्यासाठी एक नवीन करार झाला. इतकेच नव्हे तर, भारत आता देशांतर्गत पातळीवर 'स्ट्रॅटेजिक गॅस रिझर्व्ह' म्हणजेच आपत्कालीन गॅस साठा तयार करण्यावरही वेगाने काम करत असून यासाठी युएई भारताला आवश्यक ते तांत्रिक सहकार्य करणार आहे. भविष्यात एलएनजीचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांनी मिळून एक ठोस आराखडा तयार केला.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने युएईचा उल्लेख भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा एक अत्यंत विश्वासू आणि संकटमोचक भागीदार म्हणून केला. सध्याच्या काळात जेव्हा जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पार जाण्याची भीती आहे आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत आहे, अशा कठीण परिस्थितीत हा करार भारताला खूप मोठी आर्थिक स्थिरता आणि बळ देणारा ठरेल. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहण्यास मोठी मदत होणार आहे.