नवी दिल्ली: पश्चिम आशियामध्ये गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष हा केवळ प्रादेशिक प्रश्न उरलेला नसून, त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत देशाची भूमिका स्पष्ट केली. "भारत शांतता आणि मानवतेच्या बाजूने उभा आहे. या संकटाचा परिणाम दीर्घकाळ टिकणारा असून, देशाला एकजूट राहावे लागेल," असे आवाहन पंतप्रधानांनी संसदेच्या माध्यमातून देशवासियांना केले.

३.७५ लाख भारतीयांची सुखरूप घरवापसी

युद्धजन्य परिस्थितीत परदेशात अडकलेल्या भारतीयांची सुरक्षा ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३ लाख ७५ हजारहून अधिक भारतीय नागरिक मायदेशी परतले आहेत. यामध्ये इराणमधून परतलेल्या १,००० भारतीयांचा समावेश असून, त्यात ७०० हून अधिक वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आहेत. "मी स्वतः विविध राष्ट्राध्यक्षांशी दोन वेळा फोनवरून चर्चा केली आहे आणि त्यांनी भारतीयांच्या सुरक्षेचे आश्वासन दिले आहे," अशी माहिती मोदींनी दिली.

भारताची रणनीती

भारताच्या कच्च्या तेलाची आणि गॅसची मोठी गरज होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून पूर्ण होते. या मार्गावर निर्माण झालेले अडथळे आव्हानात्मक असले, तरी सर्वसामान्यांना पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसची टंचाई भासू नये यासाठी सरकार सतर्क आहे. "होर्मुजमधील अडथळा अस्वीकार्य आहे," असे खडे बोल सुनावतानाच पंतप्रधानांनी सांगितले की, कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये म्हणून सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. खाडी देशांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे एक कोटी भारतीयांच्या हिताची जपवणूक करणे हे भारतासमोरील मोठे आव्हान असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

अंतर्गत सुरक्षा

पंतप्रधानांनी २२ मार्च रोजी घेतलेल्या सीसीएस (CCS) बैठकीचा संदर्भ देत सांगितले की, खते, अन्नसुरक्षा, कोळसा साठा आणि औषध निर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांवर युद्धाचा परिणाम होऊ नये यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. "मंत्र्यांचा आणि सचिवांचा गट 'संपूर्ण सरकार' या भावनेने काम करत आहे. राज्यांनी देखील समन्वय राखून जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी आणि काळाबाजार होणार नाही याची काळजी घ्यावी," असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. कोळशाचा पुरेसा साठा असल्याने देशात वीज संकट येणार नाही, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.