Supreme Court: जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील न्यायिक नियुक्तींमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी (पीडब्ल्यूडी) इतर सवलतींसह चार टक्के आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या जनहित याचिकेवर केंद्र, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्व उच्च न्यायालयांकडून उत्तर मागितले आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांशी संबंधित कायद्यानुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी विद्यमान न्यायिक सेवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र आणि इतरांना निर्देश मागितले आहेत.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या दोन याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांच्या युक्तिवादाचा विचार केला. दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 अंतर्गत न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचे अधिकार मिळत नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या समझोत्याला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना हक्क देणारा 2016 चा कायदा लागू करण्यात आला, ज्यामध्ये भेदभाव न करता समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यात नमूद केलेल्या तत्त्वांव्यतिरिक्त, विविध कायदेशीर तरतुदींचा समावेश आहे. वकिल शशांक सिंग यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले की, 'वैधानिक तरतुदीनुसार, दिव्यांगासाठी चार टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण नसावे, हे विधिमंडळाने योग्य मानले आहे.' उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील रहिवासी रेंगा रामानुजम आणि बंगळुरु येथील रहिवासी सुम्मय्या खान यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत म्हटले की, "कलम 33 सोबत कलम 34 च्या आदेशानुसार अनिवार्य दिव्यांग कोट्याअंतर्गत जिल्हा/कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी याचिकाकर्ता विविध राज्ये/उच्च न्यायालयांच्या विद्यमान न्यायिक सेवांना विनंती करत आहे. आम्ही या माननीय न्यायालयाकडून प्रतिवादींना नियम दुरुस्त किंवा सुव्यवस्थित करण्यासाठी निर्देश मागणारी याचिका दाखल करत आहोत. न्यायालयीन नियुक्तींमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी कायद्याच्या कलम 34 नुसार आरक्षण चार टक्क्यांपेक्षा कमी नसावे.''
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.