Supreme Court: केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक युनिटवर SC ने घातली बंदी; ''हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी धोका''

Supreme Court:

ऑनलाइन सामग्रीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक युनिटवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्येच याची घोषणा करताना केंद्र सरकारने सांगितले होते की, सरकारबद्दल दिलेल्या माहितीची सत्यता तपासण्याचे काम त्यांचे असेल. आयटी नियमांमध्ये बदल करुन हा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबतही आता आक्षेप घेण्यात आले असून ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले. या नियमानुसार फॅक्ट चेक युनिटने कोणतीही माहिती चुकीची घोषित केल्यास ती पुन्हा प्रकाशित करण्यावर आणि शेअर करण्यावर बंदी घालण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते.

दरम्यान, या बदलाबाबत नागरी समाज, विरोधी गट आणि माध्यम संस्थांकडून आक्षेप घेण्यात आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून हे धोकादायक ठरेल, असे ते म्हणाले. तथापि, सरकारने अशा चिंता फेटाळून लावल्या आणि वस्तुस्थिती तपासण्याचे काम विश्वासार्ह पद्धतीने केले जाईल असे सांगितले.

दुसरीकडे, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यासोबतच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही स्थगिती दिली, ज्यामध्ये हे फॅक्ट चेक युनिट योग्य मानले गेले होते. यानंतर, सरकारने त्याच्या स्थापनेसाठी अधिसूचना जारी केली होती, ज्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बंदी घातली आहे.

या नियमानुसार, जर या युनिटने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणतीही माहिती खोटी माहिती म्हणून घोषित केली तर त्या कंपन्या कायदेशीररित्या ती माहिती काढून टाकण्यास बांधील असतील, असा निर्णय घेण्यात आला. नवीन नियमांचा केवळ सोशल मीडिया (Social Media) कंपन्यांवरच नव्हे तर इंटरनेट आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांवरही व्यापक प्रभाव पडेल. याशिवाय, डिजिटल मीडियावरील माहितीबाबतही हे चिंतेचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले.

अनेक विरोधी पक्ष, पत्रकार संघटना, डिजिटल अधिकार संस्था आणि डिजिटल अधिकार कार्यकर्त्यांनी हे नियम धोकादायक असल्याचे वर्णन केले होते. 2023 मध्ये, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया आणि स्टँड-अप कॉमिक कुणाल कामरा यांच्यासह अनेक संस्थांनी या युनिटसाठी आयटी नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 'पीआयबी फॅक्ट चेक' आधीच भारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो अंतर्गत कार्यरत आहे. बऱ्याच वेळा ते चुकीची वक्तव्ये असलेल्या अशा माहिती, पोस्ट आणि बातम्या तपासते.