Pegasus Spyware: पेगासेस प्रकरणावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की आपल्याकडे 'कोर्टापासून लपवण्यासारखे काही नाही'. पेगासस (Pegasus) स्पायवेअर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) सरकारला नोटीस बजावत म्हटले आहे की, ‘इस्त्रायली स्पायवेअरचा वेगवेगळ्या फोनवर पाळत ठेवण्यासाठी वापर केल्याच्या आरोपांना सरकारने प्रतिसाद द्यावा.’ केंद्र सरकारचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतरच तपासासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

पेगासस प्रकरणावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केली जावी असे आम्हाला वाटत नाही, मात्र लोकांचा दावा आहे की त्यांच्या फोनवर पेगासेसच्या माध्यमातुन पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यांच्या दाव्यांनुसार, केवळ एक सक्षम अधिकारीच त्याला प्रतिसाद देऊ शकतो. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर झाले आणि त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला दिला आणि पेगासस प्रकरणात तथ्य उघड करण्याविरुद्ध युक्तिवाद केला.

मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 'आमच्याकडे कोर्टापासून लपवण्यासारखे काही नाही. आम्ही कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीपुढे सर्व काही मांडू, परंतु ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाही.’

कपिल सिब्बल, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांच्यासमोर हजर झाले, ते म्हणाले, "राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड व्हावी अशी आमची इच्छा नाही. फक्त सरकारने पेगासस वापरले की नाही याचे उत्तर द्यावे.” दरम्यान, या प्रकरणाची दहा दिवसांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.