Patna Triple Talaq Court Judgment: लग्नानंतर 21 वर्षांचा संसार आणि तीन मुले झाल्यानंतर एका दाम्पत्याच्या नात्यात असे काही भयानक वळण आले की, हे प्रकरण थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचले. पत्नीला बेकायदेशीररित्या 'ट्रिपल तलाक' देण्याच्या एका प्रकरणात पाटण्याच्या न्यायालयाने निकाल देत पतीला दोन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. यासोबतच 6500 रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला.

जर दोषीने दंड भरला नाही, तर त्याला आणखी एक महिना 22 दिवसांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल, असेही न्यायालयाने (Court) स्पष्ट केले. दंडवसुलीची ही रक्कम पीडित तक्रारदार महिलेला दिली जाईल. पाटण्यात तिहेरी तलाकाशी संबंधित समोर आलेले हे पहिलेच प्रकरण मानले जात आहे, ज्यामुळे महिलांच्या वैवाहिक अधिकारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रजिया सुल्तान उर्फ गुडिया हिचा विवाह 9 नोव्हेंबर 2001 रोजी नौशाद अहमदसोबत झाला. या दाम्पत्याला तीन मुलेही झाली. मात्र, 2022 मध्ये नौशादने पत्नी आणि मुलांवर अमानुष अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. एवढेच नव्हे तर पत्नीच्या चेहऱ्यावर ॲसिड फेकून तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोपही एफआयआरमध्ये करण्यात आला. त्यानंतर 5 सप्टेंबर 2022 रोजी नौशादने रजिया सुल्तानला तिहेरी तलाक दिला.

या घटनेविरोधात पीडितेने फुलवारी शरीफ पोलीस ठाण्यात धाव घेत गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी या प्रकरणाचा कसून तपास करुन 31 जुलै 2023 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अभियोजन पक्षातर्फे तीन महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा व अप्पर सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय यांनी नौशाद अहमदला दोषी ठरवत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

भारतात मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2014 अंतर्गत तिहेरी तलाक देण्याची प्रथा पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार पतीने बोलून, लिहून किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तलाक देणे हा कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा आहे. या कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दोषी पतीला तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

तसेच कलम 5 नुसार पीडित महिला आणि तिच्या मुलांसाठी भरण-पोषण भत्त्याची तरतूद आहे. या कठोर कायद्यामुळे विवाहित मुस्लिम महिलांच्या कायदेशीर अधिकारांचे रक्षण होण्यास मोठी मदत होत असून, या निकालामुळे अशा पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला अधिक बळ मिळाले आहे.