Passport cannot be impounded unless used in crime, investigating agencies have no power says Kerala High Court:

केरळ उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका प्रकरणात असे मत मांडले की, आरोपी व्यक्तींकडून पासपोर्टचा वापर गुन्ह्यासाठी झाल्याशिवाय तपास यंत्रणा तो जप्त करू शकत नाहीत किंवा ठेवून घेऊ शकत नाहीत.

न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी निरीक्षण केले की, तपास यंत्रणांनी पासपोर्ट दीर्घकाळ ठेवून घेतल्यास तो जप्त केल्यासारखे होईल, ज्याला परवानगी नाही.

"एखाद्या व्यक्तीचा पासपोर्ट हा त्याचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे आणि तो पासपोर्ट कायदा, 1967 च्या तरतुदींनुसार जारी केला जातो. या दस्तऐवजासह कोणताही गुन्हा केलेला नसताना किंवा केल्याचा संशय नसताना, तपास यंत्रणांना तो ठेवून घेता येणार नाही. जामीन आदेशात कोणतीही उल्लेख नसताना दीर्घकाळ पासपोर्ट ठेवून घेणे म्हणजे जप्त करणे होय, जे कायद्याच्या विरोधात आहे," असे न्यायालयाने म्हटले.

या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी न्यायालयाने सुरेश नंदा विरुद्ध सीबीआय मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १०२(१) नुसार पासपोर्ट जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना असला तरी, पासपोर्ट ठेवून घेण्याचा अधिकार नाही.

दस्तऐवज जप्त करणे आणि दस्तऐवज ठेवून घेणे यात फरक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही नमूद केले होते.

एप्रिल 2022 मध्ये अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा, 1985 अंतर्गत 3.5 किलो चरस असलेले पार्सल मिळाल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीने केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला.

एका महिन्यानंतर त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली त्यानंतर त्याने एर्नाकुलमच्या सत्र न्यायालयात धाव घेत त्याचा पासपोर्ट, ओळखपत्र आणि मोबाईल फोन परत मिळावे यासाठी याचिका केली होती. जे त्याच्या अटकेच्या वेळी पोलिसांनी जप्त केले होते.

तथापि, सत्र न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला, की जामीन मंजूर करताना घातलेली एक अट म्हणजे याचिकाकर्त्याने सत्र न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय केरळ राज्य सोडू नये. ओळखपत्र व इतर साहित्य परत केल्यास त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असे न्यायालयाचे मत होते.

या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जप्त केलेले साहित्य कथित गुन्ह्याशी संबंधित नसल्यामुळे ते प्रतिवादी अधिकाऱ्यांकडे ठेवता येणार नाही. कथित गुन्ह्यात अजिबात सहभाग नसल्याने पासपोर्ट जप्त करणे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या वकिलांनी या याचिकेला विरोध केला. आरोपीचा मोबाइल फोन फॉरेन्सिक विश्लेषणासाठी पाठवावा लागेल आणि त्याचा पासपोर्ट आणि ओळखपत्र परत याचिकाकर्त्याला पळून जाण्यास मदत होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याला जामीन देण्याच्या आदेशात त्याचा पासपोर्ट न्यायालयात किंवा तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याची अट नाही.