भारताने (India) संयुक्त राष्ट्र (United Nations) मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) 48 व्या सत्रात पाकिस्तानवर जोरदार हल्ला चढवला. भारताने कौन्सिलच्या उद्दिष्टांवर स्पष्टपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, पाकिस्तान आपला खोटा आणि दुर्भाग्यपूर्ण अजेंडा पसरवण्यासाठी UNHRC व्यासपीठाचा गैरवापर करत आहे. या व्यतिरिक्त भारताने इस्लामिक सहकार्य संघटनेवरही (ओआयसी) हल्ला करत म्हटले की, या संघटनेला जम्मू -काश्मीरबाबत काही एक बोलण्याचा अधिकार नाही, कारण तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे.

पाकिस्तान हा संयुक्त राष्ट्राने दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी नियुक्त केलेला देश

यूएनएचआरसी फोरममधून उत्तर देताना भारत म्हणाला, "पाकिस्तान हा असा देश आहे जो त्याच्या अंतर्गत धोरणाचा भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्राने नियुक्त केलेल्या दहशतवाद्यांना पाठिंबा, प्रशिक्षण, निधी आणि शस्त्रे पुरवण्यासाठी बदनाम आहे. अनेक बहुपक्षीय संस्था दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत रोखण्यात आणि दहशतवादी संघटनांवर प्रभावी कारवाई न करण्याच्या असमर्थतेबद्दल चिंतित आहेत. भारताकडून पुढे म्हटले होते- “मानवाधिकार परिषदेने दिलेल्या मंचाचा गैरवापर करणे ही आता पाकिस्तानची सवय झाली आहे. तो आपल्या देशाविरुद्ध खोटा आणि दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार करण्यासाठी त्याचा वापर करत आहे. मानवाधिकार परिषदेला यासंबंधीची पूर्ण जाणीव आहे की, पाकिस्तान त्याच्या सरकारने केलेल्या गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनापासून कौन्सिलचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा सतत प्रयत्न करतो. विशेषतः त्या ठिकाणांहून जिथे पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे.

ओआयसीने पाकिस्तानला ओलिस ठेवण्याची परवानगी दिली

ओआयसीच्या वक्तव्यावरही भारताने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, "ओआयसीने स्वतःचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानने स्वतःला बंधक बनवण्याची परवानगी दिली आहे. पाकिस्तानला तसे करण्याची परवानगी देणे त्यांच्या हिताचे आहे की, नाही हे OIC च्या सदस्यांनी ठरवायचे आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार प्रमुखांनी जम्मू -काश्मीरवर केलेल्या अयोग्य वक्तव्यावर भारताने मंगळवारी आपली नापसंती व्यक्त करत म्हटले की, त्यांच्या वक्तव्यामुळे वास्तवात जी काही परिस्थिती आहे ती बदलू शकत नाही. मानवी हक्क कायम ठेवण्यासंबंधी असणारी कमतरता निष्पक्षपाती पद्धतीने दूर केली पाहिजे.