सुनील चावके

विरोधी पक्षांना खिंडार पाडून मोदी सरकारला काय साधायचे आहे, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. पण या पक्षफुटींमुळे लोकसभा व राज्यसभेत वाढणाऱ्या संख्याबळामुळे राज्यघटनेच्या कलम ३६८ नुसार सभागृहातील दोनतृतीयांश मतांनी संमत करावयाची महत्त्वाची विधेयके २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्गी लावण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस शरच्चंद्र पवार पक्ष यांच्यासह देशभरातील भाजप-रालोआविरोधातील प्रमुख प्रादेशिक पक्षांच्या २०२४ मध्ये लोकसभेवर निवडून आलेल्या बहुतांश उमेदवारांच्या यशात त्यांच्या चेहऱ्यांचाच नव्हे तर तत्कालिन राजकीय वातावरण आणि त्यांच्या पक्षांच्या वैचारिक भूमिकेचा मोठा वाटा होता.

त्यामुळेच ‘यशस्वी’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा; तसेच भाजप-मित्रपक्षांच्या अजस्त्र प्रचारयंत्रणेवर मात करुन भाजपइतक्याच (सुमारे २४०) जागा ‘इंडिया’ आघाडीने जिंकल्या होत्या. ‘इंडिया’ आघाडीच्या लोकसभेतील विजयी खासदारांच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर नजर टाकली की, मतदारांनी ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांना बघून मते दिली की, उमेदवारांकडे बघून याची स्पष्ट कल्पना येते.

जिंकण्याची कल्पनाही केली नसेल असे अनेक उमेदवार त्यावेळी विजयी झाले. पण जे मिळाले त्यात समाधान मानण्याऐवजी दोन वर्षांनंतर या खासदारांना आपल्या राजकीय भवितव्याविषयी चिंता वाटू लागली. एकोणविसाव्या लोकसभा निवडणुकीला तीन वर्षे आहेत. पण ‘इंडिया’ आघाडीतील आत्मविश्वास नसलेल्या अनेक खासदारांना आपण पुन्हा निवडून येऊ की नाही, या न्यूनगंडाने पछाडले आहे. २०२९ नंतर खासदारकी नाही तर किमान आमदारकी तरी आपल्या पदरी पडावी, या मानसिकेत सापडलेले हे डझनावारी खासदार आता स्वतःच सावज बनून शिकाऱ्याची आतुरतेने प्रतीक्षा करु लागले आहेत.

दुसरीकडे एप्रिल महिन्यात मोदी सरकारने महिला आरक्षणाच्या आडून मांडलेले आणि लोकसभेत पराभूत झालेले महत्त्वाकांक्षी ‘मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक’ नव्याने मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्या विधेयकातील अलिखित प्रस्तावानुसार लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार असल्यास विद्यमान ५४३ खासदारांच्या लोकसभेचे संख्याबळ ८५०च्या घरात जाईल.

मतदारसंघांची पुनर्रचना भाजपच्या पथ्यावर पडणारी असेल या शक्यतेमुळे २०२९च्या संभाव्य साडेआठशे खासदारांमध्ये आपली वर्णी लागावी म्हणून आताच पक्षांतर करुन भाजप किंवा रालोआतील पक्षांमध्ये सामील होऊन आपले भविष्य सुरक्षित करुन घ्यायचे, अशा विचाराने विरोधी पक्षांमधील अनेक बिनबुडाचे खासदार सत्ताधारी भाजपची ऑफर स्वीकारण्यास उत्सुक आहेत.

अचानक िदसू लागले दोष

पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव होताच महिन्याभरात लोकसभेतील तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांना ममता बॅनर्जींचे नेतृत्व कुचकामी आणि अभिषेक बनर्जींचे वर्तन हुकूमशाहीचे वाटू लागले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नजरबंदीच्या खेळाला वश होऊन ‘शिवसेना-उबाठा’तील खासदारांना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची राजकीय निष्क्रियता आपल्या मूळावर येत असल्याची जाणीव झाली.

त्यापूर्वी, आम आदमी पार्टीच्या राज्यसभेतील दहापैकी सात खासदारांना २४ तास राजकारण करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित भ्रष्ट नेतृत्वाची अ‍ॅलर्जी वाटू लागली. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक आठ महिन्यांवर आली असताना लोकसभेतील समाजवादी पक्षाच्या ३७ खासदारांपैकी अनेकांना अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वात दोष दिसू लागणार आहेत.

तमिळनाडूमधील अनपेक्षित पराभवानंतर लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेतील खासदार-आमदार फुटू नयेत, म्हणून राहुल गांधी यांनी दाखवलेल्या सन्माननीय मार्गाने आपला पक्ष शाबूत ठेवण्याचा पर्याय द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम.के.स्टालिन यांना गवसला आहे. लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेत तमिळनाडूच्या संख्याबळावर अन्याय न होता तेथील जागा इतर राज्यांप्रमाणे सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढतील, एवढे आश्वासन द्रमुकसाठी प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला समर्थन देण्यासाठी किंवा मतदानावेळी सभात्याग करुन अप्रत्यक्ष समर्थन देण्यासाठी पुरेसे ठरणार आहे.

झारखंडच्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराऐवजी भाजपसमर्थित अपक्ष उमेदवार परिमल नाथवानी यांना मते देऊन तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने लोकसभेतील आपले खासदार पक्षांतर करणार नाहीत, याची तजवीज केली आहे. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला मदत करणे शक्य असूनही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आपल्या ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ची प्रतिष्ठा पणाला लावण्याचे टाळले.

लोकसभेत ९८ खासदार असलेल्या काँग्रेसला खिंडार पाडण्यासाठी ६६ खासदारांना घाऊक प्रमाणात भुरळ घालणे शक्य नसले तरी अशक्यही नाही. मध्य प्रदेशात राज्यसभेतील विजयासाठी आवश्यक ६३ आमदारांची मते असूनही मीनाक्षी नटराजन यांच्या उमेदवारीवर नापसंती व्यक्त करण्यासाठी झालेल्या खेळीमुळे भाजपचे तिन्ही उमेदवार निवडून आणण्याचे कौशल्य राष्ट्रीय पातळीवरही दिसू शकते. दक्षिण भारतात पाय पसरणाऱ्या काँग्रेसला तिथल्याच एखाद्या लहानशा राज्यात टांग मारुन भाजपचे ‘डीप स्टेट’ त्याची सुरुवात करु शकते.

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक पराभूत झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाविरोधात मतदान केल्याबद्दल तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी आणि समाजवादी पक्षाला दंड देण्यासाठी चिन्हित केले होते. शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरच्चंद्र पवार पक्ष या एका आकड्यातील पक्षांचाही त्यांच्या अनुल्लेखात समावेश होता. त्यानुसार आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांना‘ नव्वद दिवसांच्या आत‘शिक्षा’ ठोठावण्याचे काम गृहमंत्री अमित शहा यांनी चोख बजावले. आता विरोधी पक्षांतील इतर बड्या पक्षांकडे मोर्चा वळणार आहे.

विरोधी पक्षांना खिंडार पाडून मोदी सरकारला काय साधायचे आहे, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. पण या पक्षफुटींमुळे लोकसभा व राज्यसभेत वाढणाऱ्या संख्याबळामुळे राज्यघटनेच्या कलम ३६८ नुसार सभागृहातील दोनतृतीयांश मतांनी संमत करावयाची महत्त्वाची विधेयके २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्गी लागणार आहेत. त्यात महिला आरक्षण विधेयक अंमलात आणण्यासाठी लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक, लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘एक देश, एक निवडणूक विधेयक,’ समान नागरी कायदा, अटक झालेल्या केंद्र वा राज्य सरकारच्या मंत्र्यांना पदावरुन हटविण्याची तरतूद असलेले १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे.

पुढच्या वर्षी जुलै महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी यदाकदाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजप-रालोआचे उमेदवार असतील तर त्यांच्या नावावर ऐतिहासिक विजयाची नोंद व्हावी म्हणूनही संसदेतील आणि राज्याराज्यांतील विधानसभांमधील आमदारांची संख्या आतापासून वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. संसदेतील दोनतृतीयांश खासदार आणि राज्याराज्यांतील साठ टक्के आमदारांचे संख्याबळ गाठण्यासाठी आधीच कमकुवत झालेले विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत आणि अस्तित्वहीन करुन २०२९मध्ये भाजपला पर्यायच उरलेला नाही, हेही देशवासीयांना दाखविण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे.