देशाच्या राजकारणात एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या सरकारांच्या पहिल्या वर्षाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि देशातील लोक त्यांच्या सरकारांबद्दल काय विचार करतात हे जाणून घेण्यासाठी वनइंडिया लवकरच एक बहुभाषिक आणि बहु-स्तरीय सर्वेक्षण सुरु करणार आहे. हे सर्वेक्षण राजकीय डेटा विश्लेषणाच्या क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध नाव असलेल्या पॉलिटिकल वाईबच्या सहकार्याने डिझाइन केले जात आहे. हे केवळ एक सर्वेक्षण नसून कामगिरीवर आधारित मूल्यांकन असेल, ज्यामध्ये देशाच्या जनमताचे सखोल विश्लेषण केले जाईल.

सरकार स्थापनेच्या एका वर्षानंतर हे सर्वेक्षण का आवश्यक?

दरम्यान, 2024 मध्ये अनेक राज्यांमध्ये सत्तांतर झाले. नवीन मुख्यमंत्री नियुक्त झाले, नवीन आश्वासने देण्यात आली, नवीन धोरणे आखण्यात आली. आता त्या सरकारांना सत्तेत येऊन एक वर्ष झाले आहे, आता "लोकांच्या परीक्षेची" वेळ आली आहे. सरकारांच्या (Government) कामगिरीचे मूल्यांकन केवळ निवडणूक आश्वासने आणि घोषणांपुरते मर्यादित असू शकत नाही. आज जनता माहितीपूर्ण आहे, इंटरनेट साक्षर आहे आणि पूर्वीपेक्षा त्यांच्या हक्कांबद्दल आणि अपेक्षांबद्दल अधिक जागरुक आहे. अशा परिस्थितीत, वनइंडियाचे हे सर्वेक्षण केवळ अनुमानांवर आधारित बातम्यांद्वारे नव्हे तर डेटाद्वारे जनतेचे विचार समोर आणेल.

या सर्वेक्षणात विशेष काय आहे?

या सर्वेक्षणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची तपशीलवार आणि वैविध्यपूर्ण रचना. हे विशेषतः अशा प्रकारे डिझाइन केले गेले आहे की, ते भारताच्या (India) भाषिक, सामाजिक, आर्थिक आणि प्रादेशिक विविधतेला पूर्णपणे सामावून घेते.

शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांचा समावेश असेल.

जात, वर्ग, लिंग आणि वयोगटानुसार डेटा गोळा केला जाईल.

प्रत्येक राज्यातील लोकांच्या मतांचे स्वतंत्रपणे विश्लेषण केले जाईल.

हे सर्वेक्षण हिंदी, इंग्रजी, तमिळ, तेलगू, बंगाली, कन्नड, मल्याळम, मराठी, गुजराती या प्रमुख भाषांमध्ये केले जाईल.

अशाप्रकारे हे सर्वेक्षण केवळ राष्ट्रीय दृष्टिकोन देणार नाही तर स्थानिक मानसिकता आणि समस्या समजून घेण्यास देखील मदत करेल.

मुख्य लक्ष: "शासन"

या सर्वेक्षणाचा केंद्रबिंदू केवळ लोकप्रियता नसून सरकारची प्रत्यक्ष कामगिरी असेल. राजकारण आता फक्त आश्वासनांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. लोकांना हे हवे आहे.

दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची क्षमता

प्रशासनाची तत्परता आणि पारदर्शकता

पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि विकास

कल्याणकारी योजनांची पोहोच आणि परिणाम

नेत्यांची विश्वासार्हता आणि जबाबदारी

कामगिरी विरुद्ध लोकप्रियता: बदलते सार्वजनिक मत

तसेच, या सर्वेक्षणातून हे कळेल की जनता अजूनही फक्त एखाद्या पक्षाच्या किंवा चेहऱ्याच्या लोकप्रियतेच्या आधारावर मतदान करत आहे की कामगिरीला आता अधिक महत्त्व मिळत आहे? अनेक मतदार आता असा विचार करु लागले आहेत की जर सरकारांनी अपेक्षेनुसार कामगिरी केली नाही तर ते त्यांची मतदानाची भूमिका बदलण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, वनइंडियाचा हे सर्वेक्षण 2025, 2026 आणि त्यानंतर होणाऱ्या भविष्यातील निवडणुकांबाबत खूप महत्त्वाचे संकेत देईल.

सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात कोणत्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल?

सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा 2024 मध्ये सत्ता परिवर्तन झालेल्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. या राज्यांमधील नवीन सरकारांनी त्यांच्या पहिल्या वर्षात काय केले, त्यांनी दिलेली आश्वासने किती प्रमाणात पूर्ण केली आणि ते जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करतात की नाही - हे सर्व या सर्वेक्षणाद्वारे उघड होईल. यामुळे या राज्यांचे "गव्हर्नन्स रिपोर्ट कार्ड" तयार होईल, ज्यामध्ये डेटासह जनमत आणि अनुभवांचा समावेश असेल.

वनइंडियाची भूमिका: प्रत्येक भाषेपर्यंत, प्रत्येक आवाजापर्यंत पोहोचणे

वनइंडिया हे दीर्घकाळापासून भारताच्या बहुभाषिक वृत्तसंस्थेचे एक मजबूत प्रतिनिधी आहे. हे सर्वेक्षण देखील तीच परंपरा पुढे नेईल, जिथे प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक राज्य आणि प्रत्येक वर्गाचा आवाज त्यांच्या भाषेत ऐकला जाईल आणि सादर केला जाईल. प्रत्येक अहवालात केवळ डेटाच नाही तर एक स्पष्ट कथन असेल - लोक काय विचार करतात, त्यांच्या नेत्यांकडून आणि सरकारकडून ते काय अपेक्षा करतात आणि ते निराश आहेत की समाधानी आहेत.

राजकीय वातावरण: डेटा अचूकतेची हमी

पॉलिटिकल वाईबची (Political Vibe) अनुभवी विश्लेषण टीम हे सर्वेक्षण तांत्रिकदृष्ट्या शक्य करत आहे. ही टीम गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय ट्रेंड आणि मत विश्लेषणात सक्रिय आहे आणि डेटाची विश्वासार्हता ही तिची सर्वात मोठी ताकद आहे. पॉलिटिकल वाईब हे सर्वेक्षण वैज्ञानिक आणि सांख्यिकीय पद्धती वापरुन करेल, जेणेकरुन डेटा केवळ अचूकच नाही तर संबंधित आणि विश्वासार्ह देखील असेल.

या सर्वेक्षणाचा भविष्यातील राजकारणावर काय परिणाम होईल?

राजकीय पक्षांना लोकांच्या प्राधान्यक्रम आणि नाराजींचे आकलन करता येईल.

सार्वजनिक अनुभवांच्या आधारे शासनव्यवस्थेची चाचणी घेण्याची संधी असेल.

माध्यमे आणि नागरी समाज कामगिरीवर आधारित चर्चांना प्रोत्साहन देतील.

मतदारांना त्यांचे मत आणि अनुभव शेअर करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळेल.

निवडणूक धोरण आणि धोरण ठरवण्यात जमिनीवरील वास्तवावर आधारित सुधारणा शक्य होतील.

हे फक्त एक सर्वेक्षण नाही तर लोकशाहीचा आवाज

वनइंडियाचे हे सर्वेक्षण केवळ सरकारांचे मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न नाही तर जनमत जाणून घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यात घोषणा, प्रचार आणि श्रद्धा नसून तथ्ये, अनुभव आणि आकडेवारी आहे. हे सर्वेक्षण अशा मतदारांचा आवाज आहे जे टीव्हीवरील वादविवादांमध्ये दिसत नाहीत, जे सोशल मीडियावर सक्रिय नाहीत, परंतु ज्यांच्या बोटांनी मतदान केंद्रावर लोकशाहीची दिशा ठरवली जाते. वनइंडिया आणि पॉलिटिकल वाईबचा हा संयुक्त प्रयत्न येणाऱ्या काळात भारताची राजकीय जागरुकता आणि जबाबदारीची संस्कृती आणखी मजबूत करेल.