श्रीनगर

जम्मू आणि काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम हटवण्याच्या निर्णयास आज एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यामुळे आज सकाळी भाजपच्या नेत्या रुमिसा रफीक यांनी श्रीनगर शहरातील लाल चौक येथे तिरंगा ध्वज फडकावला. अप्रिय घटना रोखण्यासाठी काश्‍मीर खोऱ्यात सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली. श्रीनगर शहरात दोन दिवसांपासून लागू असलेली संचारबंदी आज हटविण्यात आली. मात्र कोरोनामुळे लागू केलेले निर्बंध कायम ठेवले आहेत.
केंद्र सरकारने गेल्या पाच ऑगस्टला जम्मू काश्‍मीरमधून कलम ३७० वगळले होते. त्याचबरोबर जम्मू काश्‍मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्यात आले. यादरम्यान राज्यात निर्बंध लागू केले आणि प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पिपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसह सुमारे दोनशेहून अधिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. यात माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. तसेच मोबाईल सेवाही बंद करण्यात आली. मात्र कालांतराने टप्प्याटप्प्यात निर्बंध शिथिल करण्यात आले.
दहशतवाद्याचा सरपंचावर गोळीबार
कुलगाम जिल्ह्यातील आखरन गावचे सरपंच आरिफ अहमद यांना दहशतवाद्यांनी गोळ्या घातल्या. त्यांच्या छातीवर जवळून गोळी घातल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यांना रुग्णालयात दाखल केले असून त्यांची प्रकृती नाजूक आहे. आरिफ हे भाजपचे सदस्य होते. यापूर्वीही दहशतवाद्यांनी काश्‍मीरमधील अन्य सरपंचावर गोळीबार केला होता. तसेच पुलवामा जिल्ह्यात दहशतवाद्याच्या हल्ल्याच्या दोन घटना घडल्या. त्यात दोन पोलिस कर्मचारी जखमी झाले.
निर्णयास विरोध कायम: उमर अब्दुल्ला
माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी राज्यातील कलम ३७० काढण्याच्या निर्णयास विरोध कायम राहिल, असे म्हटले आहे. विशेष दर्जा काढण्याचा निर्णय हा जम्मू काश्मीरच्या राजकीय इतिहासात काळा डाग असल्याचा आरोप केला आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असून न्यायप्रक्रियेवर आमचा विश्‍वास आहे, असे त्यांनी नमूद केले. निकाल आमच्या बाजूने लागेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. काही नेत्यांकडून संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे, परंतु त्यास आपण सहमत नाही. जोपर्यंत कलम ३७० पुन्हा बहाल होत नाही, तोपर्यंत संघर्ष सुरू राहिल, असे अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. जम्मू काश्‍मीरमध्ये सध्या काय चाललय, यावर चर्चा करण्यासाठी राजकीय नेत्यांना भेटण्याची परवानगी दिली जात नाही आणि असे असताना ५ ऑगस्ट रोजी उत्सवाचे रुप आणणे चुकीचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, पीडिपीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे.

‘‘ जम्मू काश्‍मीर आणि लडाखमध्ये बदलाची प्रक्रिया सुरू आहे. काश्‍मीर खोऱ्यात सामाजिक न्याय बहाल करणे, आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांचे सशक्तीकरण आणि विकास करणे तसेच विकास योजना पुढे नेणे यावर भर दिला जात आहे. शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याबरोबरच महिला हक्काचे संरक्षण करणे यासाठी पावले उचलली जात आहे. ’’
एस. जयशंकर, पररराष्ट्रमंत्री

संपादन- अवित बगळे