Supreme Court: दिल्लीत बाइक टॅक्सी चालवणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती देताना या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याआधी उच्च न्यायालयाने (High Court) धोरण तयार होईपर्यंत बाइक टॅक्सी चालवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ते पुन्हा बंद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, Uber च्या वकिलाकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की, 2019 पासून भारतातील अनेक राज्यांमध्ये दुचाकींचा वापर बाइक टॅक्सी सेवा म्हणून केला जात आहे.

मोटार वाहन कायद्यांतर्गत यावर कोणतेही निर्बंध नसल्याचे त्यांनी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाला सांगितले. त्यांनी आपल्या युक्तिवादात पुढे सांगितले की, केंद्राने दुचाकीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे, त्यानुसार ती व्यावसायिक वापरासाठी वापरली जाऊ शकते.

दुसरीकडे, वकिलांच्या या युक्तिवादांवर न्यायालयाने बाईक टॅक्सी चालवताना कोणत्याही प्रकारचा अपघात झाला तर त्यासाठी विमा काढला जातो का, अशी विचारणा केली.

यावर उबेरकडून असे सांगण्यात आले की, उबर थर्ड पार्टी इन्शुरन्स देते. दिल्लीत 35 हजारांहून अधिक ड्राईव्ह असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यावर अनेकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याचे ते म्हणाले. बाईक चालवणारे लोक तसेच ती वापरणारे लोक.

सुनावणीदरम्यान उबेरच्या वकिलाने पुढे सांगितले की, गेल्या 4 वर्षांपासून दिल्ली (Delhi) सरकारचे कोणतेही धोरण समोर आलेले नाही. यावर ते म्हणाले की, जोपर्यंत याबाबत धोरण तयार होत नाही, तोपर्यंत बाईक टॅक्सी चालवू द्याव्यात. मात्र, सुनावणीनंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्यातरी राष्ट्रीय राजधानीत बाइक टॅक्सीवरील बंदी कायम राहील.