Supreme Court: मुलीला मंगळ आहे की नाही... कुंडली तपासण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशावर SC ने घातली बंदी

Supreme Court: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने बलात्कार पीडितेची कुंडली तपासण्यासाठी दिलेल्या आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. कुंडली तपासण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासोबतच खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, कुंडली तपासण्याचे आदेश न्यायमूर्ती ब्रिजराज सिंह यांनी अलाहाबाद विद्यापीठातील बलात्कार आरोपी प्रोफेसर गोविंद राय उर्फ ​​मोनूच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने लखनऊ विद्यापीठाच्या ज्योतिष विभागाच्या प्रमुखांना 10 दिवसांच्या आत पीडितेची कुंडली तपासण्याचे आणि पीडितेला मंगळ आहे की नाही हे सांगण्याचे आदेश दिले होते.

त्या पुढे जाऊन न्यायालयाने पीडितेची कुंडली तपासल्यानंतर सीलबंद कव्हरमध्ये अहवाल सादर करण्यासही सांगितले होते.

बलात्काराचा आरोपी प्राध्यापक तुरुंगात आहे

अलाहाबाद विद्यापीठाचे प्राध्यापक गोविंद राय बलात्काराच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. आरोपीने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.

अर्जावरील सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी सांगितले की, पीडित मुलीला मंगळ आहे, त्यामुळे याचिकाकर्ता तिच्याशी लग्न करु शकत नाही. दुसरीकडे, पीडितेचे वकील विवेक कुमार सिंह म्हणाले की, पीडितेला मंगळ नाही.

त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, पीडितेला मंगळ आहे की नाही, हे तपासानंतरच कळेल. न्यायालयाने लखनऊ विद्यापीठाच्या ज्योतिष विभागाच्या अध्यक्षांना पीडितेची कुंडली पाहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने पीडितेच्या कुंडलीचा तपास अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात मागवला आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण आहे

उच्च न्यायालयाच्या (High Court) लखनऊ खंडपीठाने बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना लखनऊ विद्यापीठाच्या ज्योतिष विभागाच्या प्रमुखांना तिला मंगळ आहे की नाही याची कुंडली पाहून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना दहा दिवसांत पीडितेची कुंडली विभागप्रमुखांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने 26 जूनपर्यंत विभागप्रमुखांकडून कुंडलीचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात मागवला आहे.

तसेच, आरोपी गोविंद राय उर्फ ​​मोनूच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ब्रिजराज सिंह यांच्या एकल खंडपीठाने हा आदेश दिला. या घटनेची नोंद चिन्हाट पोलीस ठाण्यात करण्यात आली.

आरोपीने (Accused) लग्नाच्या बहाण्याने पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केले आणि नंतर लग्न मोडले, असा आरोप आहे. पीडित मुलगी मागणी करत आहे, या कारणामुळे आरोपी तिच्याशी लग्न करु शकत नाही, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वतीने करण्यात आला.

दुसरीकडे, पीडितेच्या वतीने न्यायालयाला ती मांगलिक नसल्याचे सांगण्यात आले. जवळपास सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली ही जामीन याचिका न्यायमूर्ती ब्रिजराज सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली तेव्हा हे समोर आले की, आरोपी पीडितेशी ती मंगळ असल्याच्या संशयावरुन लग्न करत नाही, तर पीडितेने सातत्याने सांगितले की, तिला मंगळ नाही.

यावर न्यायालयाने लखनऊ विद्यापीठाच्या ज्योतिष विभागाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आणि यासाठी विभागप्रमुखांना पीडितेच्या कुंडलीचा अभ्यास करुन योग्य परिस्थिती सांगण्यास सांगितले आहे.