जुनी पेन्शन प्रणाली (OPS) पूर्ववत करण्याची मागणी देशभरातील सरकारी कर्मचारी सातत्याने करत आहेत. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये निवडणुका (Election) सुरू असताना काँग्रेसशासित अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान सरकारने जुनी पेन्शन बहाल करण्याची घोषणा केली होती. काही दिवसांनी भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील छत्तीसगड सरकारनेही जुनी पेन्शन बहाल करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून जुनी पेन्शन व्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारवर सातत्याने दबाव टाकला जात आहे. एका खासदाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने सद्यस्थिती स्पष्ट केली आहे.

छत्तीसगडचे काँग्रेसचे (Congress) खासदार दीपक बैज यांनी जुनी पेन्शन बहाल करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयाला प्रश्न विचारला होता. त्याचे लेखी उत्तर वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी दिले आहे. केंद्र सरकार एनपीएस काढून टाकण्याचा विचार करत आहे का, असा प्रश्न खासदारांनी विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारच्या वतीने डॉ.भागवत कराड म्हणाले की, सरकार अशा कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नाही.

एनपीएसबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांची काय तक्रार आहे?

प्रथम जुनी पेन्शन योजना म्हणजे काय ते समजून घेऊ. जुनी पेन्शन योजना नियमित पेन्शनची (pension) हमी देते. तर NPS ही बाजार आधारित प्रणाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मनात भीतीचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. NPS ची प्रणाली केंद्र सरकारने (Central Government) 1 एप्रिल 2004 रोजी लागू केली होती.