Bihar Reservation: बिहारमध्ये जात जनगणना आणि त्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण केल्यानंतर सीएम नितीश कुमार यांनी एक नवा डाव खेळला आहे. राज्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडताना ही मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

ते म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी वर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यामुळे मागासवर्गीय आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करुन आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्के करण्यात यावी.

दुर्बल आर्थिक घटकातील लोकांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण यापेक्षा वेगळे असेल. असे झाल्यास, अनारक्षित वर्गासाठी केवळ 25 टक्के आरक्षण राहील.

दरम्यान, अनुसूचित जाती, जमाती, अत्यंत मागासवर्ग आणि मागासवर्गीयांना एकूण 65 टक्के आरक्षण द्यावे, असा नितीश कुमारांचा (Nitish Kumar) प्रस्ताव आहे. दुर्बल आर्थिक घटकांसाठी 10 टक्के वेगळे आरक्षण असावे.

या प्रस्तावांतर्गत अनुसूचित जातींसाठी 20 टक्के आरक्षणाची चर्चा आहे, तर मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीयांसाठी 43 टक्के आरक्षण प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत हे आरक्षण फक्त 30 टक्के आहे. याशिवाय, अनुसूचित जमातींसाठी 2 टक्के कोटा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, नितीश कुमार यांनी आजच बिहार विधानसभेत आर्थिक पाहणी अहवालही सादर केला. त्यानुसार राज्यातील 34 टक्के लोकांचे उत्पन्न 6000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. राज्यातील 42 टक्के अनुसूचित जातीचे लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहेत.

याशिवाय, ओबीसी प्रवर्गातील 33 टक्क्यांहून अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, राज्यातील उच्च जातींमध्ये भूमिहार हे सर्वात गरीब आहेत, तर ओबीसी (OBC) वर्गातील यादव समाजातील 34 टक्के गरीब आहेत. सर्व वर्गांमध्ये सर्वात गरीब मुसहर समाजातील लोक आहेत, जिथे 54 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत.