देशाचे नवीन संसद भवन सर्वगुण संपन्न असणार आहे. नवे संसद भवन एक निर्दोष सायबर प्रणालीने सुसज्ज आहे. ज्या तज्ञांनी ही प्रणाली तयार केली आहे त्यांनी याला 'अत्याधुनिक' सायबर सुरक्षा असे नाव दिले आहे. म्हणजेच सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत अत्याधुनिक सुरक्षा कवच.

या प्रणालीला 'प्रो अॅक्टिव्ह सायबर सिक्युरिटी' असेही म्हटले जाऊ शकते. चीन, पाकिस्तानसह इतर कोणत्याही देशाचे हॅकर्स नवीन संसद भवनात घुसू शकणार नाहीत. इतकेच नाही तर संसद भवनाची सायबर सुरक्षा व्यवस्था इतकी मजबूत आहे की ती सायबर क्राईमच्या डार्क वेबला, ज्याला 'इंटरनेटचे अंडरवर्ल्ड' म्हणूनही ओळखले जाते, संसदेच्या आयटी प्रणालीच्या जवळपासही जाऊ देणार नाही.

नवीन संसद भवनात दुहेरी सुरक्षा कार्यप्रणाली

नवीन संसद भवनात फुलप्रूफ सायबर यंत्रणा तयार करणाऱ्या टीममधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, कोणताही हॅकर येथील उपकरणांमध्ये घुसू शकत नाही. यामुळेच याला 'स्टेट ऑफ आर्ट' म्हटले गेले आहे.

संसद भवनाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात 'डिजिटल सर्व्हेलन्स'चा गराडा असेल. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचीही मदत घेण्यात आली आहे. दुहेरी सुरक्षा कार्यप्रणाली कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

संसद भवनात एकात्मिक इंटरनेट नेटवर्क व्यतिरिक्त एअर-गॅप्ड संगणक तंत्रज्ञान देखील असेल. एअर-गॅप केलेला संगणक विद्यमान नेटवर्कशी कनेक्ट केलेल्या उपकरणांसह वायरलेस किंवा भौतिकरित्या कनेक्ट करू शकत नाही.

एअर गॅप संगणक प्रणालीद्वारे डेटाला मालवेअर आणि रॅन्समवेअरपासून संपूर्ण संरक्षण मिळते. याला इंट्रानेट देखील म्हणतात, म्हणजे उर्वरित नेटवर्कपासून वेगळी प्रणाली.

नवीन संसद संकुलातील सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) द्वारे 2,500 इंटरनेट नोड्सच्या उपकरणांचे WiFi द्वारे परीक्षण केले जाईल. याशिवाय, 1,500 एअरगॅप्ड नोड्स आणि 2,000 उपकरणांचे नेटवर्क त्यांच्या कार्याचे केंद्रिय निरीक्षण करण्यास सक्षम असेल.

संसद भवनाचा डेटा रॅन्समवेअरपासून सुरक्षित

सायबर हल्ल्यांमध्ये फिशिंग आणि रॅन्समवेअरच्या घटना वाढत आहेत. फिशिंग टाळता येऊ शकते, परंतु रॅन्समवेअर म्हणजे खंडणीची मागणी करणारे सॉफ्टवेअर, ते कोणत्याही खाजगी आणि सरकारी संस्थेला अडचणीत आणते.

याद्वारे संगणक प्रणालीच्या फाईल्स एन्क्रिप्ट केल्या जातात. म्हणजेच डेटा हॅक होतो. यानंतर खंडणीची मागणी केली जाते. जर कोणी खंडणी दिली तर त्याचा डेटा परत येतो. जो देत नाही, त्याचा डेटा नष्ट होतो. अशा परिस्थितीत जर कोणाकडे बॅकअप फाइल नसेल तर तो मोठ्या अडचणीत येऊ शकतो.

नवीन संसद भवनात नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) आणि इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) च्या मदतीने, रॅन्समवेअर आणि फिशिंगचा धोका मोठ्या प्रमाणात दूर झाला आहे.

पीएमओ, एम्ससह महत्त्वाच्या संस्थांवर सायबर हल्ले

देशातील सायबर हल्ले रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, मात्र असे असतानाही डेटा चोरीच्या घटना घडत आहेत. भाजपची वेबसाईट हॅक झाली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची वेबसाईटही हॅक करण्यात आली होती. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) देखील सायबर हल्ल्यातून सुटू शकले नाही.

संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या संगणकांवरही सायबर हल्ला झाला आहे. गेल्या वर्षी, दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) च्या ई-हॉस्पिटल सर्व्हरवर परदेशी हॅकर्सने मोठा सायबर हल्ला केला होता. एम्सची डिजिटल यंत्रणा अनेक दिवस रुळावर येऊ शकली नाही.

संरक्षण मंत्रालयावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. येथे एनआयसीच्या नावाने अधिकाऱ्यांना ईमेल पाठवण्यात आला. एक लिंकही जोडली होती. असा कोणताही मेल एनआयसीने पाठवला नसल्याचे कळते. जलशक्ती मंत्रालय आणि 'स्वच्छ भारत'चे ट्विटरही सायबर हल्ल्यातून सुटू शकले नाही.

नवी दिल्ली येथे झालेल्या तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय परिषदेसाठी (दहशतवादविरोधी वित्तपुरवठा) तयार करण्यात आलेल्या MHA ची वेबसाइट हॅक करण्याचाही प्रयत्न झाला. मजबूत सायबर सुरक्षा प्लॅटफॉर्म हॅकर्सना यशस्वी होऊ दिले नाही.