दिल्लीत (Delhi) आता नवा राजधानी क्षेत्र कायदा (National Capital Territory Act 2021)  लागू करण्यात आला आहे. 27 एप्रिल म्हणजे कालपासून राजधानी क्षेत्रात कायदा लागू झाला असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून (Ministry of Home Affairs) सांगण्यात आलं आहे. या कायद्यानुसार आता केजरीवाल सरकारला कोणताही नवा कायदा किंवा कोणताही निर्णय घेण्याआगोदर दिल्लीच्य़ा नायब राज्यपालांची (Deputy Governor) परवानगी घ्यावी घ्यावी लागणार आहे. गेल्या महिन्यामध्ये 22 मार्चला लोकसभेत तर 24 मार्च राज्यसभेत हा राजधानी क्षेत्र विधेयक पारित करण्यात आला होता.

राज्यांसाठी रेल्वेकडून कोविड केअर कोच निर्मिती

संसदेमध्ये ह्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी हा दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याचे म्हटले होते. त्याचबरोबर लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारावंर बंधन घालण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे विधेयक आणल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला होता.

राष्ट्रीय राजधानी कायद्यानुसार लोकनियुक्त सरकारसारखे अधिकार नायब राज्यपालांनी मिळणार आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांना कोणताही निर्णय घेताना नायब राज्यपालांची संमती घ्यावी लागणार आहे. सध्या दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) आहेत.