पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक समावेशना अधिक व्यापक करण्यासाठी आणखी एक उपाय म्हणून देशातील 75 जिल्ह्यांतील 75 डिजिटल बँकिंग युनिट (DBUs) राष्ट्राला समर्पित केले. पीएम मोदी म्हणाले की, तंत्रज्ञान आज न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग कसे बनले आहे. ते आपण कोरोनाच्या काळातही पाहिले आहे. 

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, आज देश पुन्हा एकदा डिजिटल इंडियाची (Digital India) क्षमता पाहत आहे. आज देशाील 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स दाखल होत आहेत. भारतातील (India) सामान्य मानवी जीवन सुसह्य करण्याची मोहीम देशात सुरू आहे. डिजिटल बँकिंग युनिट्सने या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. 

• 'किमान डिजिटल पायाभूत सुविधांसह जास्तीत जास्त सेवा'

भारतातील सामान्य माणसाला सशक्त बनवायचे आहे, त्याला सशक्त बनवायचे आहे, म्हणून समाजाच्या शेवटच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या व्यक्तीला लक्षात घेऊन आम्ही धोरणे आखली आहेत आणि संपूर्ण सरकार त्याच्या सोयीच्या आणि प्रगतीच्या मार्गावर चालले आहे. ही अशी खास बँकिंग (Bank) प्रणाली आहे, जी किमान डिजिटल पायाभूत सुविधांसह जास्तीत जास्त सेवा देण्याचे काम करेल. 

• 'भाजपने एकाच वेळी दोन गोष्टींवर काम केले'

पीएम मोदी म्हणाले, भाजप (BJP) सरकारने एकाच वेळी दोन गोष्टींवर काम केले आहे. प्रथम, बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा, बळकट, पारदर्शकता आणली गेली आणि दुसरे म्हणजे आर्थिक समावेशन केले गेले. 2022-23 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात (Budget) देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ देशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डीबीयू स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. डिजिटल बँकिंगचा लाभ देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने DBU ची स्थापना केली जात आहे. त्यांची सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश केला जाईल. 

आरबीआय (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, RBI बँकिंग सेवांमधून डिजिटल पायाभूत सुविधांची उपलब्धता सुधारण्यासाठी प्रगतीशील पावले उचलत आहे. 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सच्या स्थापनेसाठी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर, RBI ने भारतीय बँका, व्यावसायिक बँका आणि तज्ञांच्या SSN चा सल्ला घेतल्यानंतर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.