Nadimarg Massacre Case: जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने (Jammu-Kashmir High Court) दशकभरापूर्वी बंद केलेले नदीमार्ग हत्याकांड प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मार्च 2003 मध्ये पुलवामा जिल्ह्यात 24 काश्मिरी पंडितांची (Kashmiri Pandits) लष्कराच्या दहशतवाद्यांनी निर्घृण हत्या केली होती. न्यायमूर्ती संजय धर यांनी 21.12.2011 चा आदेश मागे घेण्याच्या विनंतीला परवानगी दिली, ज्याने फौजदारी पुनरीक्षण याचिका फेटाळली होती.

नदीमर्गमध्ये काश्मिरी पंडितांच्या हत्याकांडाच्या प्रकरणी 2003 मध्ये झैनापोरा, शोपियान येथे कलम 302, 450, 395, 307, 120-बी, 326, 427 आरपीसी, 7/27 शस्त्र कायदा आणि कलम 30 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबर 2022 रोजी करणार आहे.

नदीमर्ग खून खटला पुन्हा सुरू करण्यासंबंधीच्या सुनावणीत जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय धर म्हणाले, “या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, फिर्यादी पक्षाने ट्रायल कोर्टासमोर अर्ज दाखल केला, ज्यामध्ये फिर्यादी साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी सामग्री मागितली होती. फिर्यादीनुसार, हे साक्षीदार काश्मीर खोऱ्यातून निघून गेले होते आणि धोक्याच्या भीतीने शोपियान येथील ट्रायल कोर्टात हजर राहण्यास टाळाटाळ करत होते. न्यायाधीश, शोपियान यांनी त्यांच्या दिनांक 09.02.2011 च्या आदेशाद्वारे फेटाळला होता. या आदेशाला फिर्यादी पक्षाने फौजदारी पुनरीक्षण याचिका क्र. 18/2011 द्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 21.12.2011 रोजी, वरील पुनरीक्षण याचिका या न्यायालयाने फेटाळून लावली होती."

आदेश मागे घेण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे: न्यायमूर्ती धर

यानंतर, 2014 मध्ये राज्याने उच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करून खालच्या न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्याच्या तारखेपासूनच्या कार्यवाहीला आव्हान दिले. या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्याचे किंवा पर्यायाने हे प्रकरण जम्मू येथील सक्षम अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश मागविण्यात आले होते. जेणेकरून या प्रकरणात सर्व विस्थापित साक्षीदारांचे जबाब कोणत्याही भीतीशिवाय नोंदवता येतील. मात्र, ही याचिकाही हायकोर्टाने 2014 मध्ये फेटाळून लावली होती.

हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध राज्याने अपील करण्याच्या विशेष रजेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये दिलेल्या निरीक्षणाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती संजय धर म्हणाले, 'याचिकाकर्त्या-राज्याला या न्यायालयासमोर अर्ज मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे, दिनांक 21.12.2011 चा आदेश मागे घेण्यास पात्र आहे. या विषयावरील कायद्याच्या पूर्वोक्तीवरून, हे स्पष्ट होते की आदेश मागे घेण्याची शक्ती निकालाचे पुनरावलोकन करण्याच्या शक्तीपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे या न्यायालयाला असा आदेश मागे घेण्याचा अधिकार आहे, जो कायद्याच्या दृष्टीने अमान्य आहे."

याप्रकरणी आदेश पारित करताना, ते म्हणाले, "या प्रकरणासंदर्भात अर्ज स्वीकारण्यात आला आहे आणि या न्यायालयाने दिलेला दिनांक 21.12.2011 रोजीचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. रजिस्ट्रीला 15.09.2022 रोजी पुन्हा सुनावणीसाठी पुनरीक्षण याचिका पोस्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत."

काय आहे नदीमर्ग हत्याकांड प्रकरण?

1990 नंतरही काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार सुरूच होते. समुदायातील सदस्यांना काश्मीर खोरे सोडण्यास भाग पाडले गेले कारण त्यांच्यावर हिंसाचार वाढला. या मालिकेत 23 मार्च 2003 रोजी बनावट लष्करी गणवेशातील लष्कर-ए-तैयबाचे दहशतवादी पुलवामा जिल्ह्यातील नदीमर्ग येथे आले आणि एका रांगेत उभे राहून 24 काश्मिरी पंडितांना गोळ्या घालून ठार केले. या हत्याकांडात प्राण गमावलेल्यांमध्ये 11 पुरुष, 11 महिला आणि 2 तरुण मुले होती, ज्यापैकी एक मुलगा 2 वर्षांचा होता.