वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने नियम अधिसूचित केल्यानंतर एका दिवसानंतर, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने नागरिकत्व दुरुस्ती नियम 2024 ला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019 आणि नागरिकत्व दुरुस्ती नियम 2024 मधील विवादित तरतुदींना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, कायदा आणि नियमांमुळे मौल्यवान अधिकार निर्माण होतील आणि केवळ विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तींनाच नागरिकत्व दिले जाईल, ज्यामुळे सध्याच्या रिट याचिका प्रलंबित असताना अयशस्वी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

इंडियन युनियन मुस्लिम लीग ने CAA च्या अंमलबजावणीला तात्काळ स्थगिती मिळावी यासाठी प्रलंबित रिट याचिकेत एक इंटरलोक्युटरी अर्ज दाखल केला. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, जेव्हा कायदे "प्रकटपणे मनमानी" असतात तेव्हा कायद्याच्या घटनात्मकतेच्या गृहीतकेचा सामान्य नियम कार्य करणार नाही.

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, कायद्याने नागरिकत्वाला धर्माशी जोडले आहे आणि केवळ धर्माच्या आधारावर वर्गीकरण सुरू केले आहे, ते "प्रथम दृष्टया असंवैधानिक" आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली पाहिजे.