भारतीय संसद भवनात खासदारांना जेवणावर मिळत असलेली सबसिडी थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे खासदारांना पार्लमेंट मध्ये जेवणासाठी अनुदान मिळणार नाही. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज याबाबतची माहिती दिली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी खासदारांना संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये देण्यात येणाऱ्या जेवणावरील सबसिडी थांबविण्यात आली असल्याचे सांगितले.     

भारतीय संसदेतील कॅन्टीनमध्ये खासदार आणि इतरांना जेवणावर सबसिडी देण्यात येते. मात्र आता यापुढे कोणालाही जेवणावर सबसिडी देण्यात येणार नसल्याचे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये जेवणावर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीला संपविण्याविषयीची चर्चा दोन वर्षांपूर्वी देखील झाली होती. त्यावेळी लोकसभेच्या बिझिनेस अ‍ॅडव्हायझरी समितीतील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी एकमत होत संसदेतील जेवणावर मिळणारी सबसिडी बंद करण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर आता हा निर्णय लागू करण्यात आल्याचे लोकसभेच्या अध्यक्षांनी आज सांगितले. 

संसदेतील कॅन्टीनमध्ये जेवणावरील सबसिडी बंद करण्यात आल्यामुळे यापुढे सर्वांना खाण्याच्या किमतीनुसार पैसे मोजावे लागणार आहेत. संसदेतील कॅन्टीनला जेवणासाठी दरवर्षाला सुमारे 17 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. जे यापुढे दिले जाणार नाही. यापूर्वी 2017-18 मध्ये माहिती अधिकारात उघड झालेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या कॅन्टीन मध्ये नॉनव्हेज चिकन करी 50  रुपयांना आणि व्हेज राईस प्लेट 35 रुपयांना मिळत होती. याशिवाय साधा डोसा संसदेत केवळ 12 रुपयांमध्ये  मिळत असे. परंतु आता संसदेतील कॅन्टीन मध्ये देखील खाद्यपदार्थ बाजार भावानुसार मिळणार आहेत.